अधिवेशनाच्या कारणाने न्यायालयीन आदेश झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागपूर खंडपीठाने फटकारले. आदेश पाळा अन्यथा आम्ही शनिवार-रविवारीही सुनावणी घेऊ, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नुकत्याच झालेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीत शासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली उदासीनता न्यायालयाच्या रोषाचे कारण ठरली आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आड अधिकाऱ्यांनी कामे टाळण्याचा प्रयत्न केल्याने न्यायालयाने थेट सवाल उपस्थित करत अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर कठोर शब्दांत टीका केली.
राज्याच्या प्रशासकीय रचनेत अधिवेशनाचा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. वर्षभरात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशन भरवली जातात. या काळात मंत्री, आमदार आणि शासकीय अधिकारी विधिमंडळाच्या कामकाजात व्यस्त असतात. परंतु हीच व्यस्तता आता जनहिताच्या बाबतीत अडथळा ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
Vikas Thakre : झाडं तोडली, नियम मोडले अन् भू-माफियांना मोकळं रान दिलं
आदेश झटकण्यासाठी कारण
अधिवेशनाच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणांचा भर केवळ विधिमंडळाच्या कारभारावर असतो. परिणामी, न्यायालयीन आदेश, जनहित याचिका आणि तातडीच्या खटल्यांकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. नागपूर खंडपीठात सुरू असलेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाकडे आदेशांच्या अंमलबजावणीची माहिती विचारली असता, अधिकारी अधिवेशनात व्यस्त आहेत, अशी कारणमीमांसा करण्यात आली.
उत्तराने नाराज झालेल्या न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अधिकाऱ्यांना शनिवार-रविवारी वेळ मिळतो का ते सांगा, आम्ही त्या दिवशी सुनावणी ठेवू, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. ही प्रतिक्रिया केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण शासकीय यंत्रणेच्या दृष्टीकोनावर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
Taluka President : कामगिरीला ‘हाय’ अन् नातेवाईकांना ‘बाय-बाय’
जनहिताचा विसर
मुंबईतील विधान भवनात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हिंदी सक्तीचा निर्णय, शक्तीपीठ महामार्गातील भूमीसंपादनाचा मुद्दा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, जनसुरक्षा विधेयक अशा अनेक विषयांवर गदारोळ अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर महिलांची सुरक्षा, शासकीय योजना, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण, रोजगार आणि जलव्यवस्थापन या सामाजिक बाबींवरही चर्चेसाठी मंच उपलब्ध असणार आहे.
हे अधिवेशन राज्याच्या राजकीय-सामाजिक व प्रशासकीय दिशा ठरवणारे ठरेल, यात शंका नाही. मात्र याच अधिवेशनाच्या नावाखाली सरकारी अधिकारी जनतेच्या समस्या आणि न्यायालयीन जबाबदाऱ्यांकडे पाठ फिरवत असल्याचे दृश्य चिंताजनक आहे.
न्यायसंस्थेचा सजग निर्धार
न्यायालय ही संस्थात्मक जबाबदारीची प्रतीक आहे. नागरिकांच्या हितासाठी दिले जाणारे आदेश हे वेळेत अंमलात आणणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. न्यायालयाचा अवमान करत अधिकाऱ्यांनी कार्य टाळले, तर लोकशाहीच्या मुळावरच घाला घालण्याचा प्रकार ठरतो. नागपूर खंडपीठाने याच धोक्याची जाणीव करुन दिली आहे.
प्रशासनात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन, कार्यक्रम किंवा दुसऱ्या कोणत्याही कारणाखाली जनतेच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा न्यायालये आपला सजग आणि सडेतोड भूमिकेने अशा गोष्टींवर लक्ष ठेवत राहतीलच.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक घटकाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. विधिमंडळात कायदे तयार होतात, न्यायालयात निर्णय दिले जातात आणि प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करते. परंतु यातील एखादा घटक आपली भूमिका योग्य पद्धतीने पार न पाडल्यास संपूर्ण व्यवस्थाच डगमगू शकते. न्यायालयाच्या या कठोर शब्दांनी अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
