नागपूरच्या न्यायक्षेत्रातील भूषण गवई लवकरच सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेणार आहेत.
संविधान निर्मात्याच्या जन्मदिनी, संविधानाचंच सर्वोच्च रक्षण करणाऱ्या पदावर एका विचारवंत न्यायाधीशाची निवड होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 134 जयंती साजरी होत असताना, त्यांच्या विचारांचे वारसदार न्यायमूर्ती भूषण गवई भारताचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. हे केवळ एक पदभारग्रहण नसून, सामाजिक न्याय, समतेचा विचार आणि संविधानिक मूल्यांची उंची गाठणारा एक प्रेरणादायी प्रवास आहे. त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा आत्मा जपताना लोकशाहीला एक सशक्त आधार दिला आहे.
महामानव डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांना संपूर्ण देशभरात आदरांजली वाहण्यात येते. त्यांच्या विचारांचे एक मोठे फलित न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च शिखरावर झळकताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्या कार्यरत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई 14 मे रोजी भारताचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. त्यांची शपथ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते होणार आहे. हा क्षण केवळ न्यायव्यवस्थेसाठी नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.
Bacchu Kadu : रवी राणांचा कडूंना चिमटा; म्हणाले मंत्रिपद असताना झोपा काढल्या
विदर्भ प्रवास
गवई हे न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह आणि शरद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनमधून सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे तिसरे व्यक्तिमत्व असणार आहेत. 4 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती येथे जन्मलेले गवई यांचे बालपण विदर्भातील सोज्वळतेने भरलेले. कायद्याचा वारसा लाभलेले गवई हे लोकप्रिय वकिल आणि सामान्य माणसांच्या व्यथा समजून घेणारे जाणकार व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. 1990 मध्ये बॅरिस्टर राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी वकिलीच्या क्षेत्रात पाऊल टाकले. लवकरच ते नागपूरमध्ये आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शासकीय वकील म्हणून ते राज्य सरकार, विद्यापीठे, नगरपालिका आणि विविध सार्वजनिक संस्थांची यशस्वी बाजू मांडत असत. त्यांच्या निष्पक्षतेमुळे त्यांच्याकडे न्यायसिंह म्हणून पाहिले जात होते. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आणि नंतर त्यांनी खंडपीठाचे प्रभारी न्यायाधीश म्हणूनही नेतृत्व केले. सामान्यांचे हित हेच सर्वोच्च, या तत्त्वाचा अवलंब करत गवई यांनी न्यायालयात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. बुलडोझर कारवाईविरोधात त्यांनी सांगितले की कार्यकारी अधिकारी कधीही न्यायाधीश होऊ शकत नाही.
Akola : आमदार, खासदार सगळे चालते म्हणाला अन् कानाखाली आवाज आला
नागपुरात ठसा
जनहित याचिकांसाठी त्यांनी आठवड्यातून एक दिवस राखून ठेवत समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी संवेदनशील आदेश दिले आहेत. नुकत्याच नागपूर कारागृहातील भेटीत त्यांनी महिला कैद्यांच्या लहानग्यांच्या संगोपनाविषयी त्वरित कारवाईचे निर्देश दिले. कोराडीच्या जगदंबा मंदिर परिसराचा विकास आणि धार्मिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी त्यांच्या आदेशामुळे प्रकल्पाला वेग मिळाला. 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतलेल्या गवई यांनी काही ठळक निर्णय दिले होते.
शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे हे त्यांनी अधोरेखित करत एक दिशा दाखवणारा निर्णय दिला. मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणात राहुल गांधी यांना दिलासा देत शिक्षेला स्थगिती, तर दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांना जामीन देत त्यांनी न्यायाची समतोल व्याख्या दिली. 14 मे 2025 पासून 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत जेमतेम सहा महिन्यांचा कार्यकाळ असला तरीही, हा काळ भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाणार, यात शंका नाही.
