नागपूरमध्ये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या गीतापठण कार्यक्रमावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
नागपूर शहरात खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या माध्यमातून आयोजित सामूहिक गीतापठण कार्यक्रमावरून वाद उफाळला आहे. बहुजन समाज पक्षाने या कार्यक्रमाला तीव्र विरोध दर्शवत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय महामुनी यांच्याकडे या कार्यक्रमाला दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बसपाच्या शिष्टमंडळाने या मागणीसह निवेदन सादर केले आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनासमोर एक कठीण आव्हान उभे राहिले आहे.
खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीने 15 नोव्हेंबरला 5वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामूहिक गीतापठणाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने समितीचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सोले यांनी 2 सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. त्यानुसार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निखील भुयार आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी गौतम गेडाम यांनी 3 सप्टेंबरला सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश जारी केले. मात्र, बसपाने हा आदेश असंवैधानिक आणि विशिष्ट धर्माचा प्रचार करणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
Maratha Reservation Controversy : कुणबी प्रमाणपत्राचे दार होणार बंद?
गीतेच्या पठणावर आक्षेप
बसपाच्या शिष्टमंडळात उत्तम शेवडे, चंद्रशेखर कांबळे, अभिलेश वाहाने, वीरेश वरखडे आणि अंकित थूल यांचा समावेश होता. त्यांनी निवेदनात नमूद केले की, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिती विशिष्ट समूह आणि धर्माच्या हितासाठी कार्यरत आहे. शाळांमध्ये विविध धर्म आणि समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे एका धर्मग्रंथाचे पठण सक्तीने लादणे चुकीचे आहे. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 91 यांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा बसपाने केला आहे.
बसपाने गीतेच्या मजकुरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, गीतेत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला विरोध, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचे समर्थन, हिंसेला प्राधान्य आणि स्त्रियांचा अपमान यासारख्या असंवैधानिक बाबींना प्रोत्साहन दिले जाते. अशा ग्रंथाचे शासकीय स्तरावर सामूहिक पठण आयोजित करणे चुकीचे असल्याचे बसपाचे म्हणणे आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला या अशासकीय कार्यक्रमाला परवानगी न देण्याची आणि आधी दिलेली संमती रद्द करण्याची विनंती केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
