नुकत्याच झालेल्या केबिनेट बैठकीत सहा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात नागपूरच्या विकासाचा विचारही करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने काही निर्णायक पावले उचलण्यात आली. विशेषतः पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करणाऱ्या कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होणार असून बांधकाम क्षेत्रात नवा पर्याय उपलब्ध होईल. या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रस्त्यावर राहणाऱ्या आणि जीवनाच्या प्रवाहातून दूर गेलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे.
निर्णयामुळे अशा बालकांना निवारा, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा मिळणार आहेत. तसेच नागपूरमधील स्मार्ट सिटी प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नागपूरच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात होम स्वीट होम योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजांवर आता केवळ एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शेकडो लाभार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. तसंच, राज्य सरकारने आयटीआय संस्थांच्या अद्ययावत धोरणालाही मंजुरी दिली असून विद्यार्थ्यांसाठी नव्या तंत्रज्ञानाची दरवाजे खुले होणार आहेत.
Bhushan Gavai : न्यायाचे नवीन शिल्पकार सरन्यायाधीशपदी विराजमान
आयटीआय अद्ययावतीकरण धोरण
राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवालही मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होणार आहेत, मात्र यामुळे राज्य सरकारवर 80 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या विकासासाठी भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विशेष भेट घेतली. त्यांनी केंद्रीय बैठकीनंतर नागपूरमधील विविध प्रलंबित प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा केली. विशेषतः मध्य नागपूरमध्ये विकासाची गती मंदावलेली असून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
दटके यांनी महाल येथील नागपूर व्यायाम शाळेचे बांधकाम, टाऊन हॉलचे अपूर्ण काम पूर्ण करणे, रामपेठ येथील राम मनोहर लोहिया क्रीडा संकुलासाठी निधी उपलब्ध करणे, गणेश टेकडी मंदिराचे सौंदर्यीकरण, तसेच जगदंबा देवस्थान कोष्टी समाज भवनाची निर्मिती अशा अनेक प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी मांडली. या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली येथे 20.33 हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपकेंद्रामुळे वैद्यक आणि न्यायशास्त्राच्या एकत्र अभ्यासासाठी महाराष्ट्रात नवे केंद्र तयार होणार आहे.
Local Body Elections : विदर्भात भाजपच्या शिलेदारांची फौज सज्ज
एकंदरीतच, मंत्रिमंडळ बैठक ही विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नागपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्यस्तरावर प्रयत्न सुरू असून, येत्या काळात नागपूर ही केवळ स्मार्ट सिटीच नव्हे तर प्रगत सिटी म्हणूनही ओळखली जाणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
