राज्यात गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात दररोज नवे ट्विस्ट उलगडत असून, सायबर पोलिसांचे तपासाचे चक्र वेग घेत आहे. मात्र आता या तपासाला मोठा धक्का बसला असून, आरोपीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
राज्यातील बहुचर्चित आणि बहुकोटी शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात दररोज नव्या गोष्टी उघड होत आहेत. तपास यंत्रणांसमोर नवनवीन आव्हानं उभी राहत आहेत. एकीकडे सायबर पोलिसांकडून आरोपींचा कसून शोध घेतला जात असताना, दुसरीकडे काही आरोपी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारे सशर्त मुक्त होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता या प्रकरणात सायबर पोलिसांना एक मोठा धक्का बसला आहे. फसवणुकीचा मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा निलेश वाघमारे याचा अत्यंत जवळचा मानला जाणारा सागर भागोळे याला न्यायालयाने अटींसह जामीन मंजूर केला आहे.
मानेवाडा येथील बालाजी नगर परिसरातील रहिवासी सागर भागोळे याने जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. प्रकरणाच्या तपासात असं निष्पन्न झालं की, 2020 मध्ये तत्कालीन पीएफ (प्राथमिक) विभागाचे निलंबित अधीक्षक निलेश वाघमारे यांच्या आदेशानुसार सागर भागोळे याची प्रतिनियुक्ती पेमेंट पडताळणी विभागात करण्यात आली होती. यावेळी त्याच्याकडून नागपूर जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन स्लिप तयार करून त्या थेट कोषागारात पाठवल्या गेल्या. तेही कोणतीही पडताळणी न करता
अर्जात दिलेले युक्तिवाद
यामध्ये फसवणुकीचा गंभीर आरोप उभा राहतो. कारण याच माध्यमातून हजारो बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना वर्षानुवर्षे वेतन दिलं गेलं, आणि सरकारी यंत्रणेला कोट्यवधींचा चुना लावण्यात आला. सागर भागोळे याच्या वतीने न्यायालयात असे युक्तिवाद मांडले गेले की, त्याचे नाव मूळ एफआयआरमध्ये नमूद नाही. त्याच्याविरुद्ध कोणताही थेट पुरावा पोलिसांकडे नाही. संपूर्ण प्रकरण हे दस्तऐवजांवर आधारित आहे आणि या कागदपत्रांची चौकशी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. अर्जदाराच्या ताब्यातून काहीही जप्त करायचे शिल्लक नाही. तसेच तपासादरम्यान त्याच्या विरोधात कोणतीही गुन्हेगारी सामग्री सापडलेली नाही. त्याचा पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहासही नाही, असे अधोरेखित करण्यात आले.
Chandrashekhar Bawankule : वन विभागाची झोप तोडा जनतेला वाचवा
आक्षेपार्ह भूमिका
मात्र दुसऱ्या बाजूने, सायबर पोलिसांनी जोरदार विरोध करत असे प्रतिपादन केले की, आरोपी सागर भागोळेला या घोटाळ्याच्या संपूर्ण प्रक्रिया आणि बेकायदेशीरतेची पूर्ण जाणीव होती. तीन सदस्यीय पडताळणी समितीने सादर केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सागरने बनावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट ओळखपत्र तयार करण्यात सहभाग घेतला होता. या संपूर्ण कटकारस्थानात सागर हा एक सक्रिय सहभागी होता आणि त्याने हे कृत्य जाणीवपूर्वक केले. पोलिसांचा दावा आहे की, 2010 पासून आजपर्यंत किती बनावट शिक्षकांना वेतन दिलं गेलं, याची चौकशी अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे पुरावे गोळा करणे, जबाब नोंदवणे आणि अन्य आरोपींशी त्याचा संबंध उघड करणे अजून आवश्यक आहे.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, आरोपी सागर भागोळे याला तपासात सहकार्य करण्याच्या अटींवर आणि ‘भारत सोडून जाणार नाही’ या अटीसह जामीन मंजूर केला जातो. यासोबतच न्यायालयाने आरोपीला नियमितपणे ट्रायल कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही दिले आहेत. राज्यातील शिक्षण विभागातील एक अब्जावधींचा घोटाळा समोर येत असतानाच, आरोपींना अटींसह जामीन मिळण्याचे प्रकार तपास यंत्रणेसाठी एक आव्हान ठरू लागले आहेत. शालार्थ आयडी घोटाळा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून, शिक्षण व्यवस्था आणि जनतेचा विश्वास डाचणारा गुन्हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल केवळ आरोपींच्या शिक्षा-निर्दोषत्वावर न ठरता, शासनाच्या इमानदार तपासावर आणि न्यायालयीन पारदर्शकतेवर ठरणार आहे.
