
नागपुरात उखडकीस आलेल्या शिक्षण विभाग घोटाळ्यात संपूर्ण शिक्षण विभागाला धक्का बसला आहे. यामध्ये रोज नवनवीन वळणं येत असतांना, आता या रकरणात ईडीने एन्ट्री घेतली आहे.
नागपूर शहरात गाजत असलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याने आता नवीनच वळण घेतले आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात सात अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता अनेक राजकीय नेत्यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करण्याची मागणी केली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) या प्रकरणात उतरत, संपूर्ण तपासाला नवसंजीवनी दिली आहे. शिक्षण विभागातील मोठ्या प्रमाणावरील गैरव्यवहार, शालार्थ आयडी घोटाळा आणि अपात्र मुख्याध्यापक भरती प्रकरणाची दखल घेत ईडीने पोलिसांकडून सर्व संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली आहे.

गुन्ह्यांची प्रत, आरोपींची रिमांड कॉपी, बँक खात्यांचा तपशील आणि आतापर्यंतचा संपूर्ण तपास अहवाल ईडीने मागवला आहे. यामुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची धडधड वाढली आहे. नागपूर सायबर पोलिसांकडून या घोटाळ्याचा तांत्रिक तपास जोरात सुरू आहे. एनआयसी आणि महाआयटी सर्व्हरकडूनही माहिती मागवण्यात आली आहे. सुरुवातीला या घोटाळ्यात 580 शिक्षकांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले होते, मात्र तांत्रिक तपासात आणखी 42 बनावट आयडी सापडल्याने ही संख्या थेट 622 वर पोहोचली आहे. ही बाब केवळ आर्थिक फसवणुकीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
तांत्रिक त्रुटींचा खुलासा
शेकडो शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात लोटले गेले आहेत. अनेकांची सेवा थांबवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घोटाळ्यामुळे नागपूर जिल्ह्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेची ढाल पूर्णपणे कोसळली आहे. एका लॉगिन आयडीवरून शेकडो बनावट आयडी तयार होतात, आणि त्यावर कुणाचंही लक्ष जात नाही, हेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्न उपस्थित करत आहे. सायबर पोलिसांचे पथक सातत्याने तांत्रिक पुरावे गोळा करत आहेत. डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून संपूर्ण षड्यंत्र हळूहळू उलगडत आहे. शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक मर्यादा, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कर्मचाऱ्यांची अनियमितता यामुळे नागपूरच्या शिक्षण क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.
शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे नावे या प्रकरणात समोर आली आहेत. उपसंचालक उल्हास नरड, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांच्यासह निलेश मेश्राम, संजय दुधाळकर आणि सुरज नाईक यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाची कारवाई झाली आहे. यात आणखी दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यामुळे याची संख्या सात वर पोहोचली आहे. शालार्थ पोर्टलवर झालेल्या तांत्रिक गैरप्रकारांचा फायदा घेऊन बोगस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. आता ईडीच्या चौकशीत या सगळ्या गैरव्यवहाराचा अधिक तपशील बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय व सामाजिक वर्तुळात आणखी मोठा आयाम मिळण्याची चिन्हं आहेत.
Nagpur Police : सीएमच्या गावात वाहतुकीसाठी अर्चित चांडक उतरले मैदानात