नागपूरच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठा घोटाळा उघडकीस आला असल्याने शेकडो बनावट शिक्षकांच्या नियुक्त्यांनी प्रशासनाची झोप उडवली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डॉ. महेश पालकर यांच्या नेतृत्वात विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आणि विदर्भातील शैक्षणिक केंद्र. पण अलीकडेच इथे उघडकीस आलेल्या एका धक्कादायक प्रकरणामुळे संपूर्ण शिक्षण यंत्रणेला हादरा बसला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये तब्बल 580 बनावट शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती उघडकीस येत आहे. या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकतेच्या नावावर काळं फासल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. यातच आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी उच्चस्तरीय तपासाचे आदेश दिले आहेत.
या घोटाळ्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे. लाखो रुपयांचे वेतन हे बोगस कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झाल्याची माहिती आहे. सरकारी यंत्रणांची इतक्या सहजतेने फसवणूक झाली यावर विश्वास बसणं कठीण आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्या नेतृत्वात एक विशेष पथक तयार करण्यात आले आहेत. संबंधित कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे.
मृताच्या नावाने भरती
मोहिमेसाठी राज्यातील निवडक शिक्षण अधिकाऱ्यांना पुण्यात बोलावण्यात आलं आहे. या तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. सोमेश्वर नैताम नावाचे एक शिक्षणाधिकारी, जे 2016 साली सेवानिवृत्त झाले आणि नंतर त्यांचं निधनही झालं. पण आश्चर्य म्हणजे, त्यांच्या नावाने बनावट स्वाक्षऱ्या करत तब्बल शंभरहून अधिक बनावट नियुक्त्या केल्या गेल्या आहेत. मृत व्यक्तीच्या नावाचा वापर करून इतकी मोठी फसवणूक ही कायद्या-संविधानाला आव्हान देणारी बाब आहे. 2016 ते 2024 या कालावधीत या बनावट नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्व बॅकडेटमध्ये दाखवण्यात आल्या.
बनावट शाळा आयडी आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे. या प्रत्येक भरतीसाठी उमेदवारांकडून 20 ते 35 लाख रुपयांची लाच घेतली गेल्याची माहिती पुढे आली होत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत चौकशी यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी तपास वेगाने सुरू केला आहे. बोगस शिक्षकांच्या बँक खात्यांतील वेतन व्यवहारांची सखोल तपासणी सुरू आहे. ही फसवणूक केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच अधिकार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
Harshwardhan Sapkal : महायुतीने मोदींकडून पॅकेज आणून राज्य वाचवावे
