
नागपूरमधील बोगस शिक्षक घोटाळ्याला मोठं वळण मिळालं आहे. कोर्टाने या प्रकरणातील पाच अधिकाऱ्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
विदर्भातील शिक्षक घोटाळा दिवसेंदिवस नवे वळण घेत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील या खळबळजनक प्रकरणात आता एक नवी माहिती समोर आली आहे. पाच प्रमुख आरोपींना कोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. वर्ष 2014 पासून सुरू असलेल्या या बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात, अनेक खोट्या शाळांनी फसव्या शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. इतकेच नाही, तर शासनाकडून लाखो रुपयांचे वेतन देखील उचलले. शासनाने यापूर्वीच 120 बोगस शाळांची यादी प्रसिद्ध केली होती. ज्यामुळे हा घोटाळा अधिकच गंभीर झाला.
जामीन मंजूर झालेल्या या शिक्षकांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी काळूसे, निलंबित वेतन अधीक्षक निलेश वाघमारे, सहाय्यक उपसंचालक जितेंद्र लोखंडे आणि रंविद्र काटोलकर यांचा समावेश आहे.या प्रकरणात एक महत्त्वाचे परिपत्रकही शासनाने जारी केले होते. ज्यामध्ये शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. हेच परिपत्रक आरोपींच्या वकिलांनी कोर्टात सादर केले. त्याला आधार मानून न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला.

Devendra Fadnavis : ई-पंचनामा ठरला आपत्ती व्यवस्थापनाचा गेमचेंजर
मुख्याध्यापकांना जबाबदारी सोपवली
अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे या अधिकाऱ्यांना आता थेट अटक न करता, चौकशीसाठी बोलवायचे असल्यास 72 तासांपूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या वतीने प्रसिद्ध वकील अनमोल गोस्वामी यांनी हा बचाव मांडला होता. या घोटाळ्याचा तपास सुरू असतानाच, आता आणखी एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल 1हजार 56 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शिक्षण विभागाच्या रडारवर आले आहेत. 2019 ते 2024 या कालावधीत या कर्मचाऱ्यांसाठी बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले.
शासनाकडून त्याद्वारे अवैध वेतन उचलले गेले, अशी माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी आदेश काढून, 31 मार्च 2019 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान शालार्थ आयडी प्राप्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली आहे. येत्या मंगळवारी, नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स येथील प्रॉव्हिडन्स हायस्कूल येथे दुपारी 11 वाजता त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून संबंधित माहिती सादर करावी लागणार आहे.
वेतन बिलांची तपासणी
माहितीत वैयक्तिक मान्यतेची साक्षांकित प्रत, शालार्थ आयडीसाठी सादर केलेल्या नस्तीची प्रत दाखवावी लागणार आहे. शालार्थ आयडी मिळाल्यानंतरचा पहिला वेतन बिल, थकबाकीचे बिल अशा महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. एकूण 22 मुद्द्यांवर आधारित ही सविस्तर माहिती शिक्षण विभागाने मागवलेली आहे. ती वेळेत आणि अचूक स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे. या शिक्षक घोटाळ्याचा व्याप दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो आहे. बनावट शाळा, बोगस शिक्षक, फसव्या आयडी आणि कोट्यवधींचा वेतन घोटाळा हे सगळं मिळून राज्यभरातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. आता पुढे या प्रकरणात आणखी कोणते नवे धक्कादायक खुलासे होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.