नागपूरचे फूटपाथ आता पादचाऱ्यांसाठी नव्हेत, तर बेशिस्त दुकानदारांसाठी खासगी मालमत्ता बनले आहेत.
उपराजधानीत सध्या एक नवीन खेळ सुरू आहे “फूटपाथ शोधा आणि बक्षीस जिंका!” पण दुर्दैवाने, बक्षीस अजून कोणी जिंकलेलं नाही. कारण, शहरात फूटपाथच नाहीत. अरे, म्हणजे सरकारने एवढ्या प्रेमाने रस्त्याच्या कडेने बांधलेले ते सुंदर फूटपाथ आहेत कुठे? सगळे अतिक्रमणात गडप झाले, आणि अतिक्रमण काढणाऱ्या महापालिका पथकाचाच काही थांगपत्ताच नाही.
शहरातील फूटपाथ असा लुप्त झाला आहे की त्याचा शोध लावण्यासाठी एखादा फूटपाथ एक्सप्लोरर गेम तयार करावा लागेल. बाजारपेठ असो, मुख्य रस्ते असोत की अगदी वर्दळीची ठिकाणं, सगळीकडे फूटपाथवर दुकानांचे, गाड्यांचे, विक्रेत्यांचे आणि अगदी हक्काने अतिक्रमण करणाऱ्या मंडळींचे साम्राज्य पसरले आहे.
दुकानदारांची दादागिरी
पादचाऱ्यांचा हक्काचा फूटपाथ दुकानांमुळे, हातगाड्यांमुळे आणि उधाणलेल्या ‘बिझनेस स्पिरिट’मुळे संपूर्णपणे अडवला जातोय. दुकानदारांना असा ठाम विश्वास आहे की, त्यांनी फूटपाथ खरेदी करून तिथे हक्काने त्यांचा माल भरला आहे. काही दुकानांसमोर एवढं सामान टाकलेलं असतं की तिथे एखादी छोटीशी घरगुती कार्यक्रम देखील आरामात होऊ शकेल.
अर्थात, नगरपालिकेने पूर्वी यावर कारवाई केली होती, पण तीही बर्फाच्या गोळ्यासारखी काही वेळाने वितळून गेली. परत काही दिवसांतच ‘जैसे थे’ स्थिती आली. नागपूरकरांनी त्यामुळे आता ठरवले आहे की, दंड, नोटीस वगैरे ठीक आहे, पण थेट ‘अतिक्रमण प्रेमी दुकानदारांवर’ गुन्हे दाखल झाले तरच काही फरक पडेल.
तेरे बाप का है क्या
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिले होते की फूटपाथ आणि रस्ते अतिक्रमणमुक्त करावेत. पण नागपूरच्या व्यवस्थेला न्यायालयाचे आदेश म्हणजे ‘बोलाची कढी आणि बोलाचा भात’ वाटतात. शहरातील प्रमुख भाग म्हणजे खामला, सीताबर्डी, सदर, जरीपटका, गिट्टीखदान सगळीकडे हीच परिस्थिती दिसून येते.
काही जागरूक नागरिकांनी जेव्हा दुकानदारांना हटकलं, तेव्हा त्यांना ‘तेरे बाप का है क्या?’ असे अत्यंत सभ्य प्रतिसाद मिळाले. असं वाटतंय की, आता हा विषय पादचाऱ्यांसाठी नाही, तर WWE च्या फायटिंगसाठी योग्य ठरेल.
व्यापार्‍यांची मस्ती
मनपाने कितीही वेळा कारवाई केली, तरीही व्यापारी पुन्हा अतिक्रमण करतात, याचा अर्थ एकच त्यांना मनपाची भीतीच राहिलेली नाही. कारण यामागे कोणाचे तरी छुपे पाठबळ असते. जर हा गैरव्यवहार थांबवायचा असेल, तर पहिल्या वेळी फक्त दंड घेण्याऐवजी दुसऱ्यांदा थेट गुन्हा दाखल करायला हवा. जे व्यापारी सरकारी आदेश धाब्यावर बसवतात, त्यांना कायद्याचा धाक दाखवायची वेळ आली आहे.
दुकानदार आणि विक्रेते जर नियम पाळत नसतील, तर त्यांनी स्वतःच्या दुकानासह सार्वजनिक मालमत्तेच्या अतिक्रमणाचा हिशोब द्यायला हवा. एका जागरूक नागरिकाने अतिक्रमणाविषयी विचारले तर त्याला शिवीगाळ होते, धमक्या दिल्या जातात. यावर पोलिस आणि मनपा का गप्प आहेत?
रिक्षाचालकाच्या मारहाणीतून Former MLA सुटले, पण पायऱ्यांवर कोसळले
पादचाऱ्यांनी काय करायचं
महापालिका झोपलीय, दुकानदार बेशरमपणे अतिक्रमण करतायत, आणि पादचाऱ्यांनी तरी काय करायचं? हवेत उडत चालायचं का? की कोणत्यातरी हॉलीवुड सुपरहिरोसारखं गाड्यांच्या वर उड्या मारत पुढे जायचं? महापालिकेने जर लवकरच काहीतरी ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर पादचाऱ्यांसाठी हा प्रश्न नेहमीचाच ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशासन आता तरी जागं होईल का, की नागपूरकरांनीच आंदोलन करावं लागेल?
नगरपालिकेने आता गोंडस मोहिमा थांबवून गंभीर पावलं उचलली पाहिजेत. नागपूरकरांनी यावर एकजूट दाखवली नाही, तर भविष्यात शहराचा श्वास गुदमरेल. पादचाऱ्यांचा हक्काचा फूटपाथ मोकळा होईल की नाही, हा प्रश्न फक्त नागपूरकर नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी विचार करण्यासारखा आहे.
