मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने टेकडी उड्डाणपूल पुनर्वसन विलंबावर महापालिका व नगरविकास विभागाला फटकारले.
नागपूरच्या शहराचा विकास जलद गतीने होत असला तरी, महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे नागपूरकर संतापले आहेत. ठिकठिकाणी खोदकाम सुरु केल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एनएमसीला चांगलेच फटकारले आहे. टेकडी उड्डाणपूलाच्या व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनातील विलंबावर नागपूर महानगरपालिका आणि नगरविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहे. न्यायालयाकडून याआधीही आदेश देण्यात आले होते. मात्र दिलेल्या आदेशांचे पालन न झाल्यामुळे महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाचे उपसचिव यांना 13 फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाचा अवमान?
टेकडी उड्डाणपूलाखालील 35 व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुख्य रेल्वे स्थानकाजवळ बहुमजली पार्किंग प्लाझा बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे संपादन आणि निधीची उपलब्धता यावर नगरविकास विभागाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 20 एप्रिल 2024 रोजी पाठवलेला प्रस्ताव तसेच 31 ऑगस्ट 2023 रोजी पाठवलेल्या जागेच्या आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाने याला गंभीरतेने घेतले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, 19 जुलै 2024 पर्यंत नगरविकास विभागाने प्रस्तावांवर निर्णय घ्यायचा होता. परंतु, या प्रस्तावांचे पालन होण्याऐवजी विभागाने न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामुळे उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत विभागाच्या हलगर्जीवर नाराजी व्यक्त केली.
पुनर्वसन रखडले
टेकडी उड्डाणपुलाच्या जागी सहा पदरी सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान त्याखालील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. पार्किंग प्लाझासाठी जागा निश्चिती, निधी मंजुरी याबाबत प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे पीडित व्यावसायिकांवर अन्याय होत असल्याची भावना न्यायालयाने मांडली.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची इच्छा अन् नागपुरात ‘ताज’
विलंबाचा फटका
न्यायालयाने नगरविकास विभागाला 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. मात्र, ही अंमलबजावणी होत नसल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई होईल, असा इशाराही दिला गेला. या प्रकरणावर चर्चा करताना न्याय. अविनाश घरोटे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी विभागाच्या वागण्यावर कडक शब्दांत टीका केली.
न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 31.34 कोटी रुपयांच्या निधीसाठी पाठवलेला प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले की, पुनर्वसनाच्या कामात प्रशासन इतकी अनास्था का दाखवत आहे? पुनर्वसनाच्या कामाचा उशीर हा नागपूर शहराच्या विकासासाठी धोकादायक ठरतो आहे. टेकडी उड्डाणपुलाखालील व्यावसायिकांचे पुनर्वसन ही फक्त विकासासाठी नव्हे, तर सामाजिक न्यायासाठीही गरजेची बाब आहे. परंतु, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या व्यावसायिकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
पुनर्वसनाशिवाय विकास अधुरा
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्टपणे नगरविकास विभागाच्या वर्तनाचा निषेध केला. विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे शहरातील विकासकामे आणि व्यावसायिकांचे हित दोन्ही अडचणीत येत आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास नगरविकास विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे सूचक विधान न्यायालयाने केले आहे.
प्रशासनिक कुचकामीपणा
टेकडी उड्डाणपुलाच्या पुनर्वसनाच्या प्रकरणात दिसून आलेला राजकीय आणि प्रशासनिक कुचकामीपणा नागपूरकरांच्या विकासाचे स्वप्न भंग पावत असल्याचे दाखवत आहे. या प्रकरणात आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले
