चिखली येथील अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला AICTE मंजुरी नंतरही महाराष्ट्र शासनाचा GR तीन महिन्यांनीही न मिळाल्याने नागपूर हायकोर्टाने राज्य सरकारला कठोर इशारा दिला.
शिक्षण क्षेत्रातील सेवा आणि नवोन्मेषासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संगणक शाखेला AICTE दिल्लीकडून एप्रिल 2025 मध्येच 60 जागांची वाढीव मंजुरी मिळाली होती. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला महाराष्ट्र शासनाचा GR तब्बल तीन महिने रखडला. इतर संस्थांना केवळ चार ते पाच दिवसांत GR मिळाल्याचे उदाहरण असताना, अनुराधा अभियांत्रिकीला मिळालेल्या दुजाभावामुळे शिक्षण संस्थेच्या संयमाचा अंत झाला. राज्य शासनाच्या या दिरंगाईमुळे शेवटी शिक्षण संस्थेने 30 जून या अंतिम मुदतीच्या आदल्या दिवशी थेट नागपूर खंडपीठात दाद मागितली.
न्यायालयाने याप्रकरणात तात्काळ सुनावणी घेत शासनाला 24 तासात निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. मात्र, सुनावणी दरम्यान शासनाने न्यायालयात सांगितले की, ‘चौकशी सुरू असून आठ-दहा दिवसांत निकाल देऊ’. हे उत्तर ऐकून न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत, शासनाच्या दिरंगाईचा खरपूस समाचार घेतला.अनुराधा अभियांत्रिकी, फार्मसी व इतर संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण करणारे कर्मयोगी तात्यासाहेब बोंद्रे यांनी सुरू केलेली चळवळ आजही सामाजिक प्रबोधनाचे काम करत आहे. या संस्थांमुळे हजारो गरीब विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळाली आणि त्यांच्या आयुष्याचा प्रवासच बदलला.
Parinay Fuke : चंद्रपूरच्या ग्रामविकासात पदोन्नतीची गाडी थांबली
संस्थेचा नियमबद्ध लढा
परंतु आता हीच संस्था राजकीय द्वेषाचा बळी ठरत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी दिली आहे. राजकारणात आम्हाला नैतिक पातळीवर हरवता येत नाही म्हणून शिक्षण संस्थांवर दबाव आणून त्यांना अडचणीत आणण्याचे षडयंत्र सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, सत्ताधाऱ्यांनी ज्ञानदानाच्या क्षेत्रात राजकारण नको. हे शिक्षण मंदिर आहे, रणांगण नाही.या प्रकरणात सरकारने अनावश्यक अडथळे निर्माण करत AICTE मान्यतेनंतरही GR देण्यास टाळाटाळ केली. यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत शासनाची कानउघाडणी केली.
अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे नाव यादीत न घालण्यामागे शासनाकडे कोणतेही समाधानकारक कारण नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करत न्यायालयाने संबंधित तांत्रिक शिक्षण संचालक आणि सचिवांवर दंडात्मक कारवाईचा विचार केला. सरकारी वकील चौहान यांच्या विनंतीवरून कोर्टाने क्षमादान देत केवळ २४ तासांची मुदत दिली. मात्र, जर या कालावधीत परवानगी मिळाली नाही, तर शिक्षण सचिव व संचालक तंत्रशिक्षण यांच्यावर थेट कारवाई होईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने आदेशात नोंदवला. राहुल बोंद्रे यांचा संघर्ष केवळ संस्थेसाठी नसून, तो ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे. आम्ही सर्व नियमांचे पालन करत आहोत. तरीही सत्ताधाऱ्यांच्या सूडबुद्धीचे राजकारण थांबत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
शासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे करत, या प्रकाराला लोकशाही व्यवस्थेवरचा आघात म्हणून वर्णन केले. अनुराधा संस्थेने आजवर केवळ शिक्षण नव्हे तर मूल्य, संस्कार आणि सामाजिक भान देण्याचे काम केले आहे. पण सत्तेच्या मदांधतेपुढे या योगदानाची किंमत कमी ठरत आहे, ही बाब संपूर्ण समाजासाठी चिंतेची आहे.