नागपूरमध्ये कोट्यवधी खर्चून बांधण्यात आलेल्या ओव्हरब्रिजमध्ये गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी या पुलामुळे अधिकच गोंधळ निर्माण होत आहे. आता या प्रकल्पावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
रस्त्यांचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे गाव म्हणजे नागपूर. देशभरात वाहतूक सुधारणा आणि दर्जेदार रस्तेनिर्माणासाठी त्यांची ओळख आहे. मात्र त्यांच्याच गावात बांधण्यात आलेले उड्डाणपुल मात्र प्रत्यक्षात धोकादायक ठरत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. नुकतेच शहरात सुरू करण्यात आलेल्या पारडी उड्डाणपुलाची अवस्था 24 तासांतच बिकट झाली होती. अवघ्या काही दिवसांत पुलात तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्या आणि त्यामुळे अपघातांची मालिकाच सुरू झाली.
पुलाचे उद्घाटन भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या हस्ते झाले होते. पण उद्घाटनाचा जल्लोष थोड्याच वेळात चिंता आणि निष्काळजीपणाच्या प्रश्नांनी झाकोळला. आता अशाच स्वरूपाची एक गंभीर बाब पुन्हा समोर आली आहे. पूर्व नागपूरमधील कावरापेठ रेल्वे लाईनवरून राजीव गांधी नगरकडे जाणाऱ्या ओव्हरब्रिज प्रकल्पात अनेक मूलभूत त्रुटी असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनी जोरकसपणे उपस्थित केला आहे. या 180 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी ‘वाय (Y) टाईप’ पुलाची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
निधीचा अपव्यय
प्रत्यक्षात मात्र ‘टी (T) टाईप’ पुलाचे बांधकाम करण्यात आल्याने परिसरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. स्थानिक नागरिक रोजच्या रोज वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि वेळेचा अपव्यय सहन करत आहेत.मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची भेट घेऊन वंजारी यांनी या पुलाच्या बांधकामातील दोषांबद्दल विस्तृत माहिती दिली. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, नियोजनामधील ही चूक केवळ नागरी त्रासाला कारणीभूत ठरत नाही, तर सार्वजनिक निधीचा मोठा अपव्यय देखील सिद्ध होते.
आमदार वंजारी यांनी योजनेचा मूळ आराखडा तपासावा, नियोजनामधील त्रुटी शोधाव्यात आणि या प्रकल्पामुळे झालेल्या आर्थिक व नागरी नुकसानाची चौकशी करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे.या गंभीर मागणीची दखल घेत मंत्री भोसले यांनी तत्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भानुसे यांना दूरध्वनीवरून आदेश दिले. त्यांनी या संपूर्ण प्रकल्पावर सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कारवाई नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि सार्वजनिक निधीच्या योग्य वापरासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राजकारण कितीही असो, नागपूरच्या रस्त्यांचे नियोजन पुन्हा नव्याने विचारात घेणे आता अपरिहार्य ठरत आहे.
Maharashtra : गिरणीच्या यंत्रातून सुरू होतोय स्त्रियांच्या स्वप्नांचा प्रवाह
