नागपूर महानगरपालिकेने शहरभर 42 पार्किंग स्पॉट्स तयार केले आहेत. परंतु या पार्किंग स्पॉट्सवर वाहनांची सुरक्षा नसल्यानं नागरिकांना जास्त शुल्क भरावं लागते.
नागपूर शहरात पार्किंगची विक्रमी समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. लोकसंख्या व वाहनांची संख्या वाढत असतानाही महापालिकेने पार्किंगची व्यवस्था पुरेशी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली नाही. महापालिकेने 42 ठिकाणी पार्किंगसाठी जागा आरक्षित केली आहे. तरीही वाहनतळांवर पार्क केलेल्या वाहनांची सुरक्षा नाही. याचा फायदा घेत, शहरातील काही खासगी वाहनतळ चालक महापालिकेच्या वाहनतळांपेक्षा जास्त पैसे घेत आहेत. सोबतच त्याच वेळी वाहनांची जबाबदारी घेण्यास नकार देत आहेत. असे असताना, महापालिकेच्या वाहनतळांवर वाहन पार्किंग करणे एक प्रकारे जोखिमीचा खेळ बनला आहे, ज्यात नागरिकांची फसवणूक होणे आश्चर्यकारक नाही.
महापालिकेच्या वाहनतळांवर पार्किंग करणे हे अगदी साधे असले तरी, त्याला एक मोठा धोका आहे. महापालिकेने 42 वाहनतळांवर वाहन पार्क करण्याची सोय केली आहे. परंतु या वाहनतळांवर वाहने ठेवले असताना तीच वाहने लुटल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व सुविधांच्या विपरीत, या वाहनतळांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी महापालिका घेत नाही. दुसरीकडे, शहरात केवळ महापालिकेचे वाहनतळच नव्हे तर खासगी, अवैध वाहनतळांची विक्रमी वाढ झाली आहे. या खासगी वाहनतळांच्या चालकांना पार्किंगसाठी जादा शुल्क वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, आणि तेही कोणत्याही प्रकारच्या जबाबदारीशिवाय.
वाहन पार्किंग धोक्याचे
जगाच्या कानाकोपऱ्यात महापालिका आणि वाहतूक विभागाचा विरोध असतानाही, काही खासगी वाहनतळांवर पार्किंग करणे एक प्रकारे गुंडांच्या वसुलीचीच प्रथा बनली आहे. नागपुरातील गांधीबाग आणि सीताबर्डी यांसारख्या भागांमध्ये काही गुंड प्रवृत्तींनी वाहतळे सुरु केली आहेत. या भागांमध्ये नागरिकांना पार्किंगसाठी शुल्क मोजावे लागते, पण पार्किंगची जबाबदारी कोण घेत नाही. असंख्य वेळा नागरिकांना त्यांचा विरोध करावा लागला असतो, तेव्हा मात्र त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.
गुंड प्रवृत्त्या नागरिकांना धमकावून अधिक पैसे वसूल करतात, तसेच कधी कधी नागरिकांचे विरोध वश करणे हा तर त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. अशा परिस्थितीत, महापालिकेने पार्किंगसाठी पुरेशी जागा न देण्याचा आणि सुरक्षिततेच्या तक्रारी स्वीकारण्याचा पद्धतशीर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप योग्य ठरतो. कित्येक ठिकाणी वाहन पार्क करून जाणारे नागरिक या स्थानिक गुंडांच्या हातात लुटले जात आहेत, याचे कोणतेही ठोस प्रमाण महापालिकेकडे नाही.
महापालिकेचे झोपलेले पाय
महापालिका आणि वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिसत असलेली ही जरी मोठी समस्या असली, तरीही त्यावर त्यांनी जितके गंभीरपणे विचार करावा, तितके ते करत नाहीत. महापालिकेच्या या 42 वाहनतळांचा जो निःशुल्क शेरा लावला आहे, तो नागरिकांच्या मनात फसवणूक निर्माण करतो. महापालिकेने वाहनतळ विस्ताराच्या या योजनेंतर्गत अजून 9 ठिकाणी वाहनतळ सुरू करण्याचा विचार करत असल्याचा दावा केला आहे, पण तरीही त्यांची सुरक्षा, देखभाल, आणि व्यवस्थापन सुधारण्यावर अजिबात लक्ष देत नाही.
वाहनांची संख्या वाढत असताना, पार्किंगच्या जागेचा अभाव शहरातील प्रमुख समस्या बनली आहे, त्यावर महापालिकेच्या योजनांनी कोणताही ठोस उपाय दिला नाही. काही भागांमध्ये महापालिकेच्या पार्किंगचे व्यवस्थापन सुरू असले तरी ते नेहमीच वाईट स्थितीतच असतात. नागरिकांना विचारणा केल्यास, त्यांना तिथेदेखील दादागिरी आणि नकारात्मक अनुभवच मिळतो.
नफ्याची लूट
महापालिकेच्या नावावर चालवले जाणारे वाहनतळ एक थेरियाप्रमाणे फुकट असले तरी, खासगी वाहनतळ व्यापाऱ्यांनी त्यात नफ्याचा धंदा सुरू केला आहे. याठिकाणी 20 रुपये शुल्क आकारले जाते, जे एका दुचाकीसाठी लागते, पण या सर्व वाहनतळांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा नाही. यामुळे, सामान्य नागरिकांची गळचेपी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
शेवटी, महापालिका आणि वाहतूक विभागाच्या अपयशामुळे नागपूरच्या वाहनतळ व्यवस्था सध्या एका प्रकारच्या पार्किंग घोटाळ्यात बदलली आहे, ज्याची गंभीर दखल घेणं आवश्यक आहे.
