सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर पुन्हा अनिश्चिततेचे ढग दाटले. प्रशासकांच्या ताब्यात गेलेल्या शहराला लोकशाही प्रतिनिधी मिळण्याची प्रतीक्षा अजून लांबली आहे.
नागपूर महानगरपालिका आणि राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकांचे राज सुरू आहे. नागरी समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, नागरिकांना लोकशाही प्रतिनिधी मिळण्याची कोणतीही आशा दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणावर होणारी सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली असून, आता याचा निर्णय थेट जुलै महिन्यात होणार आहे.
महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा होती. मात्र, सातत्याने या सुनावण्या पुढे ढकलल्या जात असल्यामुळे नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये प्रशासकांचे वर्चस्व वाढत आहे. प्रशासकांच्या ताब्यात प्रशासन गेल्याने सामान्य नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळणे कठीण झाले आहे. मनपा हद्दीत रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता, कचऱ्याचे ढीग आणि नागरी सुविधांची दयनीय अवस्था असूनही, प्रशासन जबाबदारी टाळत आहे.
नागरिकांवर अन्याय सुरूच
महापालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकांच्या मनमानीला वाव मिळाला आहे. नागपूरमध्ये घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाढवली जात असताना, नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. कोणत्याही विकासकामांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्यामुळे निधीचा वापर कसा आणि कुठे केला जात आहे, यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.शहराच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत प्रशासकीय अधिकारी केवळ फायली फिरवत आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत रस्त्यांवरील खड्डे वाढले, सांडपाणी व्यवस्था कोलमडली, आणि शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा अपुरा होत आहे. यावर आवाज उठवण्यासाठी आणि प्रशासनाला उत्तरदायी धरण्यासाठी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच नाहीत.
नागपूरच्या भविष्यासाठी प्रतीक्षा
गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागपूरकरांना आणखी सहन करावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे आता हा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. परिणामी, प्रशासकांचे शासन आणखी काही महिने वाढणार असून, नागपूरकरांना त्यांच्या मूलभूत नागरी हक्कांसाठी संघर्ष करत राहावे लागणार आहे. महानगरपालिकेच्या कारभारावर लोकशाहीचा कोणताही अंकुश नसल्याने, नागपूर शहर विकासाऐवजी अधिकाधिक समस्यांच्या गर्तेत अडकत चालले आहे. प्रशासनाच्या हातात संपूर्ण नियंत्रण असल्याने, नागरिकांचा आवाज ऐकण्याची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. वाढत्या असंतोषामुळे नागपूरकरांमध्ये रोष वाढत असून, ही परिस्थिती बदलण्याची कोणतीही शक्यता लवकर दिसत नाही.
