नागपूर महानगरपालिकेने शहराच्या विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडे त्वरित 683 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
महानगरपालिकेला अनेक तक्रारी करूनही त्यावर आतापर्यंत एकही उपाययोजना झालेली नाही. महापालिकेला जरी निधी मिळाला, तरी नागपूर शहराचे काम अद्यापही अपूर्ण आहेत. नागपूर शहरात अनेक ठिकाणी खोदकाम सुरु आहेत. खोदून ठेवलेले खड्डे जस्याचं तसे पडले आहे. तरीही पालिकेला निधीच गरज भासत आहे.
शहराच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला तरी, त्याची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही. परिणामी, अनेक विकासकामे रखडली असून, महापालिकेने तत्काळ 683 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
प्रस्ताव येतात, प्रस्ताव जातात; Nagpur Corporation झोपतच राहतात
मंजूर निधी कागदावरच
शहरातील पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी 2022 ते 2025 या कालावधीत राज्य सरकारने महापालिकेला 1 हजार 987.60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, यापैकी केवळ 357.12 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, त्यापैकी महापालिकेला केवळ 42.92 कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधीच्या या अपुऱ्या वितरणामुळे शहरातील अनेक विकास प्रकल्प संथगतीने सुरू असून, कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित आहेत.
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.O अभियानांतर्गत महापालिकेच्या 957.01 कोटी रुपयांच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. या प्रकल्पांतर्गत दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रातील पोहरा नदी वाहत असलेल्या भागांमध्ये मलनि:स्सारणाचे कार्य केले जाणार होते. लक्ष्मीनगर, हनुमान नगर, धंतोली झोनमध्ये पूर्ण तर नेहरूनगर झोनच्या काही भागांमध्ये नवीन सिवर लाइन टाकली जाणार होती. या प्रकल्पासाठी 239.25 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असले तरी, निधीअभावी कामे रखडली आहेत.
स्वतःची तजवीज
महसूल आणि वन विभागाकडून पुरामुळे नुकसान झालेल्या कामांसाठी 204.72 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 14.51 कोटी रुपये मिळाले. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची कामे महापालिका स्वतःच्या खर्चाने करत असून, कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित आहेत. मार्चपर्यंत हा निधी मिळावा, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे.
सुमारे 770.83 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना निधीअभावी सर्वाधिक फटका बसला आहे. या प्रकल्पांसाठी केवळ 88.09 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, त्यापैकी केवळ 20.16 कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले. पूर्व नागपूर, दक्षिण नागपूर आणि दक्षिण पश्चिम नागपूरमधील सिमेंट रोडचे काम, रस्त्यांचे डांबरीकरण, पावसाळी नाल्यांचे बांधकाम, गटार लाइन या कामांचा समावेश आहे. सोनेगाव तलाव सौंदर्यीकरणाचे कामही निधीअभावी रखडले आहे.
प्रशासनाची निष्क्रियता?
नागपूरच्या विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीच्या अपुऱ्या वितरणामुळे शहरातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प रखडले आहेत. यामुळे नागपूरकरांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, हे निधीअभावाचे संकट राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावा
मुळे आहे की प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे? महापालिकेने राज्य सरकारकडे 683 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असली तरी, या निधीच्या वितरणाची प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. नागपूरच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निधीच्या अपुऱ्या वितरणामुळे शहराच्या प्रगतीला खीळ बसत आहे. यामुळे नागपूरकरांच्या मनात असंतोष वाढत असून, या परिस्थितीला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
