नागपूर महानगरपालिकेतील सिव्हिल लाइन्स इमारतीत गळतीमुळे नुकसान झालं. आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी उपअभियंता प्रशांत नेहरे यांना निलंबित केलं.
नागपूर महानगरपालिका (NMC) आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी प्रशासनिक इमारतीच्या देखभाल बाबत गडबड केल्याबद्दल उपअभियंता प्रशांत नेहरे यांना निलंबित केले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला एक गंभीर संदेश मिळाल्याचं मानलं जात आहे. निलंबनाची कारवाई चुकलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कडक दृषटिकोन ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे. पाचव्या मजल्यावर असलेल्या सिव्हिल लाइन्सच्या नाल्याच्या अडचणीमुळे गळती होऊन आयुक्तांच्या कार्यालयासह महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये पाणी शिरले.
घडलेली घटना प्रशासनाच्या सुरक्षेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी धोकादायक ठरली आहे. गेल्या तीन वर्षांत या प्रकारच्या समस्या सतत वाढल्या आहेत. नाल्यांच्या गळतीसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले तरीही समस्या दूर झालेली नाही. या प्रकरणात उपअभियंता नेहरे यांची जबाबदारी खूप मोठी होती. पण त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे महत्त्वाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचं काम व्यत्ययित झालं.
Vijay Wadettiwar : धर्माच्या नावावर देशाला फोडण्याचा प्रयत्न
व्यवस्थापनाचे अभाव
सर्व विभागांनी वारंवार या समस्या बाबत नेहरे यांना सूचित केले होते, पण त्यांचे दुर्लक्ष हे प्रशासनातल्या कार्यक्षमतेला धक्का बसला. एका महिन्यात झालेल्या अनेक गळतीमुळे आणि सिव्हिल लाईनच्या पाइपलाइनच्या समस्यांमुळे ऑफिसमधील कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला. यावर कडक कारवाईची आवश्यकता होती. नेहरे यांच्या वर्तनाबाबत कर्मचार्‍यांनीही तक्रारी केल्या होत्या. तथापि, प्रशासनाच्या सर्व विभागांनी आवश्यकतेच्या पातळीवर लक्ष देण्यास त्यांना गप्प ठेवलं.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये इमारतीच्या देखभालीसाठी एनएमसीने लाखो रुपये खर्च केले होते, तरी समस्या कायम राहिल्या. कार्यकारी अभियंता अल्पना पटणे आणि नेहरे यांचं अपयश हे एकच कारण म्हणून समोर आलं. त्यांनी वेळोवेळी याच समस्यांवर कार्यवाही केली असती तर आज परिस्थिती वेगळी असती. प्रशासनाच्या आणि सरकारी यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेला काळजीपूर्वक पाहण्याची आणि दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.
नेहरे यांच्या गळतीची समस्या गंभीर बनल्यावर आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी त्वरित कारवाई केली. सिव्हिल लाइन्स विभागातील गळतीवर फडाफडी नंतर, नेहरे यांना दोन तास उशिराने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर, आयुक्तांनी त्यांच्या निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईने इतर कर्मचाऱ्यांनाही प्रशासनात काम करण्याच्या योग्य दर्जाची अपेक्षा आणि नियंत्रण शिकवले आहे.
