खामला येथील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीवरील आरक्षण नासुप्रने कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द केले आहे. या कारवाईत कायदेशीर प्रक्रिया पाळली न गेल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या ढिसाळ कारभारामुळे खामला येथील जनतेच्या हक्काचे आरक्षण अचानक रद्द करण्यात आले आहे. मौजा खामला येथील सुमारे 1.54 लाख चौरस फुट भूखंडावरील शाळा, उद्यान, रस्ता आणि पार्किंगसारखी आरक्षणे मागच्याच दाराने व्यापारी हेतूंनी हटविण्यात आली. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 37 नुसार करावयाच्या कायदेशीर प्रक्रियांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू यांनी केला आहे.
माहिती अधिकारात उघड झाल्यानुसार, 2013 मध्ये याच भूखंडावरील आरक्षणे परस्पर रद्द करून स्थानांतरित करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आता एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रस्तावावरून नासुप्रने पुन्हा त्याच भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने खळबळ उडाली आहे.
कायद्याची पायमल्ली
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 37 नुसार, कोणत्याही जमिनीच्या वापरात बदल करण्यापूर्वी एक महिना हरकती व सूचना मागवणे, प्रभावित नागरिकांना नोटीस देणे, त्यांची सुनावणी घेणे आणि नंतर राज्य शासनाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, नासुप्रने यातील एकही टप्पा पार पाडलेला नाही. थेट आरक्षणे हटवून व्यापारी फायद्याचे वाटचाल सुरू केली गेली आहे.
शेकडो अनधिकृत घरांवर आरक्षण कायम ठेवणाऱ्या नासुप्रने मोकळ्या भूखंडावर मात्र व्यापारी उद्देशाने कारवाई करण्याची तातडी दाखवली. खसरा क्रमांक 82 ते 95 (अंशतः) असलेली ही जमीन सध्या रिकामी आहे. तिथे कोणतीही वस्ती नाही. तरी देखील, इंटिग्रा रिॲलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड या बांधकाम व्यावसायिकाच्या प्रस्तावावरून तातडीने आरक्षण हटवण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
Harshwardhan Sapkal : पंचतारांकित सत्तासुखासाठी जनतेला अडचणीत टाकलं
सार्वजनिक हिताचे गळचेपीकरण
नासुप्रने 2013 मध्येच आरक्षण रद्द केल्याचे कागदोपत्री माहिती दिली होती. आज त्याचे कोणतेही पुरावे त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. उलटपक्षी, आता आक्षेप घेणाऱ्यांकडून पुरावे मागवले जात आहेत. ही प्रक्रिया कायद्याच्या संपूर्ण विरोधात आहे. यामागे केवळ खासगी विकासकाला फायदा पोहोचवण्याचा हेतू असल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.
आरक्षण अचानक रद्द करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ना स्थानिकांच्या हक्कांचा विचार, ना पर्यावरणीय आराखड्याचे भान. नागपूरसारख्या वाढत्या शहरात उद्यान, शाळा व सार्वजनिक सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत. मात्र, नासुप्रच्या कारभारातून हे स्पष्ट होते की सार्वजनिक हितापेक्षा व्यावसायिक फायद्यालाच अग्रक्रम दिला जात आहे.
Gadchiroli : धान खरेदीच्या नावाखाली धांदल करणारे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक निलंबित
विक्रीचा कारभार
खामला येथील आरक्षण हटवण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे नागपूरच्या विकास आराखड्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. अशा कृतीतून नागपूरमधील नियोजनशून्यता आणि प्रशासनातील ढिसाळपणा अधोरेखित होतो. जे आरक्षण भविष्यकालीन पिढ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन करण्यात आले होते, त्याची विक्री करून उभे राहणारे सिमेंटचे जंगल हे शहरासाठी शाप ठरेल.
नासुप्रचा असा बेजबाबदार कारभार आणि सार्वजनिक मालमत्तेची व्यापारी घसरण, हे नागपूरकर जनतेच्या हिताला प्रत्यक्ष धोका देणारे आहे. हे प्रकरण केवळ माहिती अधिकारात उघड होऊन थांबू नये, तर याबाबत कठोर प्रशासकीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.
