प्रशासक राजाच्या सावटाखाली नागपूर जिल्ह्यातील पंधरा ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, परिणामी नागरिक मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित राहणार.
नागपूर जिल्ह्यातील पंधरा ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात येत असताना, प्रशासन आणि सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे. वर्षभरापासून प्रशासक राज असल्याने या ग्रामपंचायतींनी निधीचा प्रस्ताव सादर केला नाही आणि त्यामुळे गावांचा विकास पूर्णतः ठप्प झाला आहे.
विशेष म्हणजे, जानेवारीत प्रशासक नेमलेल्या केवळ तीन ग्रामपंचायतींनी निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आणि त्यांना हा निधी मिळणार आहे. मात्र, उर्वरित पंधरा ग्रामपंचायतींना निधी न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याचा गैरफायदा घेत प्रशासनाने निधी रोखल्याचा आरोप आता सर्रास होऊ लागला आहे.
ग्रामपंचायती बेवारस
नागपूर जिल्ह्यात एकूण 759 ग्रामपंचायती असून, दरवर्षी पन्नासहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतात. मात्र, पंधरा ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपून एक वर्ष झाले तरी निवडणुक घेतल्या गेल्या नाहीत. निवडणुक लांबणीवर टाकण्यामागे कोणाचे राजकीय डावपेच कार्यरत आहेत का, यावर नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासक नियुक्त करून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुक टाळणाऱ्या शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हे प्रशासन गावांचा कारभार पाहण्याऐवजी निधीचा प्रस्तावच पाठवू शकले नाही, हे गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाचा हेतू संशयास्पद वाटू लागला आहे.
वित्त आयोगाचा निधी
निधीतून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मुलांचे लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन, ग्रामपंचायती अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती यांसारखी महत्त्वाची कामे केली जातात. मात्र, पंधरा ग्रामपंचायतींना निधी मिळणार नसल्याने या गावांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणार नाहीत. ही संपूर्ण परिस्थिती प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे आणि सरकारच्या दुर्लक्षाचे जिवंत उदाहरण आहे.
प्रशासनावर टीका
स्थानिक राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुक न घेणे आणि त्यानंतर निधी रोखणे, हा लोकशाहीचा संहार असल्याचा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. जर लोकप्रतिनिधी असते, तर हा निधी गावांकडे वेळेवर पोहोचला असता. मात्र, ग्रामपंचायतींना वेठीस धरून निधी रोखणे, हे सरकारचे धोरण गावांचा विकास रोखण्यासाठीच आहे,असा संशय व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुक लांबणीवर टाकण्याचा खेळ अधिक काळ चालला, तर हे सरकार गावांचा विकास रोखण्याच्या गुन्ह्यात सामील असल्याचे स्पष्ट होईल. नागपूर जिल्ह्यातील सामाजिक संघटनांनी आणि नागरिकांनी शासनाला तातडीने निवडणुका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
