नागपूरमध्ये उघड झालेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती उघड केली आहे. बनावट प्रमाणपत्रे, निधीचा गैरवापर आणि शाळांमधील अपारदर्शक कारभार समोर आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराची नांदी सुरूच होती. मात्र आता या भ्रष्ट कारवायांना भीषण वळण मिळालं आहे. बनावट नियुक्त्या, नियमबाह्य शाळांना मंजुरी आणि शालार्थ आयडी घोटाळा अशा अनेक पातळ्यांवर शिक्षण क्षेत्राला लागलेल्या कीडीतून आता विद्यार्थ्यांचं भवितव्यही डळमळू लागलं आहे. नागपूर जिल्ह्यात नुकताच एक मोठा शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आला असून, त्याने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला हादरा दिला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी वेगाने कारवाई करत शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह अन्य तीन अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे.
प्राथमिक तपासातच मोठं आर्थिक गैरवर्तन आणि बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शिक्षकांची बोगस भरती झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर चौकशीस गती देण्यासाठी पोलीस विभागाने आता विशेष चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण नऊ सदस्यांची ही विशेष समिती काम करत असून, संबंधित प्रकरणांचा सखोल तपास केला जाणार आहे. या घोटाळ्यांमध्ये बोगस शालार्थ आयडी आणि बनावट प्रमाणपत्रांचा साखळी स्वरूपातील वापर झाल्याने, राज्यभरातून या प्रकरणाची राज्यस्तरीय एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
Vijay Wadettiwar : शेतकऱ्यांवर आभाळ फाटलं अन् सरकार मात्र झोपलं
शिक्षण व्यवस्थेचा छडा
अखेर स्थानिक पातळीवर ही विशेष समिती तयार करून तपासाला दिशा देण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातच या गैरव्यवहाराची व्याप्ती आहे. हजारो शिक्षकांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नेमलं गेलं. यात अनेक शाळांचे संस्थाचालक आणि काही भ्रष्ट अधिकारी सामील असल्याचं समोर आलं आहे. नागपूरसह अकोला, अमरावती, मालेगाव, धुळे आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये हा घोटाळा मोठ्या प्रमाणावर फैलावला आहे. काही ठिकाणी फक्त दोन शिक्षक संपूर्ण शाळा चालवत आहेत, तर सरकारी निधीचा वापर शाळा दुरुस्तीऐवजी खाजगी फायद्यांसाठी होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्वतः यात लक्ष घातले आहे. नागपूर मधील शिक्षक भरती घोटाळ्याची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी याप्रकरणात उडी घेतली असून, या प्रकारामागे एक एज्युकेशन माफिया कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. प्यारे खान म्हणतात, शिक्षणाच्या नावावर राज्य शासनाचा निधी लुटला जात आहे. त्यावर कुठलीही जबाबदारी घेतली जात नाही. त्यांनी अकोला जिल्ह्यातील काही मायनॉरिटी शाळांचा उल्लेख करत सांगितले की, या शाळांना शासकीय अनुदान दिलं जात असलं तरी ते निधी शाळेच्या उभारणीसाठी वापरला जात नाही.
निधीची वाया वाटणी
तसेच अनेक ठिकाणी निधी मंजूर झाला तरी प्रत्यक्षात कामच होत नाही. प्यारे खान यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, अल्पसंख्यांक आयोगाकडून सध्या राज्यातील 36 जिल्ह्यांत याबाबत चौकशी सुरू आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात भ्रष्टाचार करणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, शासनाने या प्रकरणी स्वतंत्र यंत्रणा गठित करून सखोल तपास करावा. अपराधी प्रवृत्तीच्या लोकांना मोकाट सोडू नका.
