महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती घोटाळ्यात हजारो बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नियुक्त्या झाल्याचे उघड झाले असून, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. याबाबत रोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे.
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यात रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. हजारो शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. या भरती प्रक्रियेत काही संस्थाचालक आणि शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही होत आहे. विशेष म्हणजे, नागपूरसह काही ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असली तरी हा घोटाळा संपूर्ण राज्यभर पसरलेला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रकार पाहता मध्य प्रदेशातील कुप्रसिद्ध व्यापम घोटाळासुद्धा फिका वाटावा, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. 2012 मध्ये राज्य सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रिया थांबवली होती. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू करण्यात आली. तरीदेखील 2019 ते 2022 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती झाली. विशेष बाब म्हणजे, या काळात भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांपैकी अनेकांची नियुक्ती दिनांक मात्र 2012 पूर्वीचा दाखवण्यात आला आहे.
Bacchu Kadu : शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर रक्तदान आंदोलन
पोलिसांची अपुरी तयारी
यात आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, काही व्यक्तींना एकाच पदासाठी दोनवेळा नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रांची मदत घेऊन शाळांमध्ये रुजू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये पात्रता नसतानाही व्यक्तींनी मुख्याध्यापक पदासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून पदे मिळवली आहेत. यामुळे खरे पात्र उमेदवार मात्र नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. या सगळ्या प्रकरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी देशमुख यांनी सरकारकडे एक स्पष्ट मागणी केली आहे. 2012 नंतर झालेल्या शिक्षक भरतीबाबतचा संपूर्ण तपशील जाहीर करावा.
यात मंजूर पदांची संख्या, भरण्यासाठी दिलेले आदेश, रुजू झालेल्या शिक्षकांची नावे आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखा यांचा समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती प्रचंड असल्यामुळे केवळ पोलिस विभागाकडून चौकशी होणे अपुरे ठरेल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले. कारण पोलिसांना शिक्षण खात्याच्या कार्यपद्धतीबाबत आवश्यक ती सखोल माहिती नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पारदर्शकतेची गरज वाढली
समितीत शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी, सायबर गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश असावा, असेही त्यांनी सुचवले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्हतेवर गहिरे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता राज्य सरकारने पारदर्शक आणि कठोर भूमिका घेतली नाही, तर भविष्यात शिक्षणाची गुणवत्ता आणि योग्यता दोन्ही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
