महाराष्ट्रात बनावट शालार्थ ओळखपत्रांच्या आधारे बोगस शिक्षक शाळांमध्ये भरती होऊन वेतनातून मोठी फसवणूक केल्याचा घोटाळा उघड झाला आहे.
नागपूरसह महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला झटका देणाऱ्या शालार्थ ओळखपत्रांच्या घोटाळ्याने आता गंभीर वळण घेतले आहे. राज्यभरातील शाळांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या जोरावर 1 हजार 56 बोगस शिक्षकांनी भरती होऊन फसवणूक केली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या शिक्षकांनी केवळ बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये प्रवेश मिळवला नाही, तर त्यांच्या वेतनातून टक्केवारी वसूल करणारी एक विस्तृत भ्रष्ट साखळीही सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. या गडद पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
दोन वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई राज्यभर गाजणाऱ्या बनावट शालार्थ ओळखपत्र घोटाळ्याच्या प्रकरणाचा एक मोठा फटका असल्याचे म्हणता येईल. शालार्थ ओळखपत्रांवरून राज्य सरकारची 100 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप सायबर शाखेने बुधवारी रोहिणी विठोबा कुंभार (माध्यमिक) आणि सिद्धेश्वर श्रीराम काळुसे (प्राथमिक) या दोन अधिकाऱ्यांवर ठेवला आणि त्यांना अटक केली. त्यानंतर विशेष तपास पथकाने गुरुवारी यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रेस तालुक्यातील सहाय्यक शिक्षक सतिश विजय पवार, नागपूरच्या दिघोरी येथील आदर्श शाळेची सहाय्यक शिक्षिका भुमिका सोपान नखाते आणि म्हाळगी नगरातील विद्याभूषण शाळेची सहाय्यक शिक्षिका प्रज्ञा विरेंद्र मुळे यांना अटक केली आहे.
Political War : नऊ सप्टेंबरला मतपेटी बोलेल दिल्ली दरबाराचा ‘नंबर टू’ कोण?
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न
तिघांनी बनावट शालार्थ ओळखपत्राच्या आधारावर शिक्षक पदावर नियुक्ती घेतली आणि वेतनातून एकूण २५ लाख रुपये वसूल केले आहेत. याप्रकरणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी रविंद्र पाटील यांनी तक्रार दाखल केली होती. ज्यावरून तपास पथकाने चौकशी केली.शालार्थ ओळखपत्राच्या घोटाळ्याचा तपास सायबर शाखा आणि विशेष तपास पथक एकत्र काम करत आहे. आतापर्यंत 26 जणांना अटक केली आहे. यामध्ये तीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक, तीन शिक्षण अधिकारी, चार लिपिक, दोन मुख्याध्यापक आणि दोन शाळा संचालकांचा समावेश आहे.
अलीकडेच आणखी तीन शिक्षकांवर कारवाई झाली असून, आरोपींची संख्या आता 29 पर्यंत वाढली आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठा अनिर्बंध भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे दिसून येते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांची भरती आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा या संपूर्ण प्रकरणाने शिक्षण व्यवस्थेवर काळा ठपका उमटवला आहे. राज्य शासन आणि तपास यंत्रणा यापुढे यावर काटेकोर लक्ष ठेवून अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला दंडीत करणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा प्रकार राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी गंभीर आव्हान ठरू शकतात. त्यामुळे योग्य ती कारवाई आणि सुधारणा आवश्यक आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण होईल.
