नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीने जशी गती पकडायला सुरुवात केली, तसं शहरात एक अनपेक्षित सावट गडद होत गेलं. काही दिवसांत घडलेल्या बदलांनी संपूर्ण यंत्रणेलाच नव्या संकटाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले.
नागपुरात डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची तयारी ओघाने वेग घेणार होती. मात्र गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांनी संपूर्ण प्रक्रिया विस्कटू लागली. शहरातील महत्त्वाच्या सरकारी वास्तूंपासून ते रस्त्यांपर्यंत सुरू असलेली कामे गतीमान दिसत असताना अचानक अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण झाली. हिवाळी अधिवेशनासाठी शहर सजवण्याच्या तयारीवर या घडामोडींचा थेट परिणाम जाणवू लागला आहे.
मागील अधिवेशनातील कामांची आर्थिक देणी न मिळाल्याने निर्माण झालेला ताण आता प्रत्यक्ष कामांवर दिसू लागला आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी सुरू असलेल्या दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि नव्या सुविधा उभारणीच्या प्रक्रियेला अनिश्चितता लाभू लागली आहे. प्रशासन आणि स्थानिक विभागांनी आखलेल्या वेळापत्रकासाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे.
थकबाकीचा बोजा
नागपूरातील मागील अधिवेशनातील कामांची तब्बल 150 कोटी रुपयांची थकबाकी रखडलेली आहे. आगामी अधिवेशनासाठी जवळपास 93 कोटींच्या निविदांना मंजुरी मिळाली आहे. असे असले तरी निधीवाटपाची अवस्था गंभीर बनली आहे. महिन्याच्या प्रारंभी काही दिवस कामबंद ठेवून नंतर प्रशासनाच्या आश्वासनावर पुन्हा काम सुरू करणाऱ्या ठेकेदारांना गुरुवारी फक्त 20 कोटी रुपयांचे वितरण झाले. हा निधी अपुरा असल्याने ठेकेदारांनी तातडीच्या बैठकीत कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला.
ठेकेदारांच्या या निर्णयामुळे रविभवन, विधायक निवास, देवगिरी, हैदराबाद हाऊस यांसारख्या अधिवेशनकाळात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ठिकाणांवरील कामे ठप्प होण्याची शक्यता वाढली आहे. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने सर्व कामांसाठी तात्पुरता स्थगितीचा इशारा दिला आहे. यामुळे प्रलंबित देयकांचा मुद्दा अधिक तीव्रतेने समोर आला आहे.
पीडब्ल्यूडीची चिंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुढील काही दिवसांत सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी धडपड करत असताना या कामबंद आंदोलनाने संपूर्ण आराखड्याला तडा गेला आहे. काही ठेकेदारांनी गुप्तपणे कामे सुरू ठेवण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. तरीही व्यापक पातळीवरील विलंब टाळणे कठीण ठरणार आहे.
हैदराबाद हाऊसच्या बॅरेकचे छत अद्याप उघडे आहे. रविभवनमधील कॉटेजचे छतांचे काम सुरू आहे. तसेच विधानभवनातील मंत्र्यांच्या कक्षांचे नूतनीकरण अपूर्ण आहे. वनविभाग चौक ते बोर्ड ऑफिस चौक सिमेंट रोडचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. अधिवेशनापूर्वी शहर सुशोभित करण्यासाठी नियोजित असलेल्या या कामांपैकी अनेकांचा भवितव्य आता अनिश्चित झाल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
