नागपूर झोन मध्ये मागील आर्थिक वर्षापेक्षा आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विक्रमी कोटींचे जीएसटी संकलन केले.
देशभरात 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाला होता. या व्यवस्थेअंतर्गत विदर्भ झोनने पहिल्यांदाच विक्रमी संकलन करून आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये नव्या उंचीवर मजल मारली आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 20 हजार 806 कोटी रुपयांचे संकलन झाले होते. मात्र यावर्षी हे आकडे 22 हजार 43 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. एका वर्षात तब्बल 1 हजार 237 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने विदर्भातील औद्योगिक प्रगतीचा वेग स्पष्ट दिसून येतो. नागपूर झोनच्या चारही विभागांमध्ये संकलनाचा आलेख वर चढला आहे.
नागपूर झोन क्रमांक-1 मध्ये 5 हजार 536 कोटी, नागपूर-2 मध्ये 6 हजार 165 कोटी, नाशिकमध्ये 5 हजार 882 कोटी आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 4 हजार 460 कोटी रुपयांचे संकलन झाले. विदर्भानेही या वाढत्या संकलनात मोठा वाटा उचलला आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये झोनने 16 हजार 909 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. जो 2023-24 मध्ये 20 हजार 806 कोटी आणि आता 2024-25 मध्ये 22 हजार 43 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. नागपूर-1 आणि नागपूर-2 या दोन्ही आयुक्तालयांनी मिळून तब्बल 11 हजार 701 कोटी रुपये योगदान दिले आहे.
महसूल विभागाला फटका
एकूण संकलनाच्या जवळपास 50 टक्के आहे. नागपूर झोनमध्ये जीएसटी भरणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये स्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड अल्ट्राटेक सिमेंट, अंबुजा सिमेंट, दामोदर जगन्नाथ, इंडयोरन्स टेक, सनफ्लॅग, बॉस, एमआरजेपीटी स्टील, ब्रह्मोस, एसएमडब्ल्यू इस्पात आणि कामधेनू स्टील यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या दहा प्रमुख कंपन्यांमधूनच एकूण जीएसटी संकलनाच्या 70 ते 75 टक्के महसूल मिळतो. नागपूर झोनमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्या कार्यरत असल्या तरी, त्यांचे मुख्यालय मुंबईत असल्याने त्या आपला जीएसटी तिथे भरतात.
नागपूर विभागाला यामुळे महसुली फटका बसतो. जर या कंपन्यांनी नागपूर झोनमध्येच जीएसटी भरला, तर संकलनाचे आकडे आणखी प्रभावी दिसतील. त्यामुळे स्थानिक उद्योगांनी नागपूरमध्येच जीएसटी भरण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. एकूणच, नागपूर झोनच्या विक्रमी संकलनामुळे विदर्भातील औद्योगिक वाढ आणि विकासाचा स्पष्ट संकेत मिळतो. याचा फायदा भविष्यात अधिक प्रमाणात दिसून येण्याची शक्यता आहे.
