महाराष्ट्राच्या सुपुत्राने देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनावर झेप घेतली, पण त्याच्या स्वागताला शासनाच्या दुर्लक्षाची सावली उभी राहिली. सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा झालेला अपमान आणि ‘फुले’ चित्रपटावरील थंड प्रतिसादावर नाना पटोले यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचा देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर झालेला गौरव, राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. पण या गौरवाच्या क्षणीच जर त्याचा अपमान झाला, तर तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाला नाही का? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर थेट सवाल करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
न्यायपालिका देशाचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे आणि त्याचे सर्वोच्च प्रतिनिधी म्हणजे सरन्यायाधीश. भूषण गवई या आंबेडकरी पार्श्वभूमीतून आलेल्या सुपुत्राने जेव्हा सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली, तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्राने अभिमानाने छाती फुगवली. पण त्यांच्या महाराष्ट्रातील दौऱ्यात प्रशासनाकडून आणि सरकारकडून आवश्यक प्रोटोकॉल न पाळल्याने संपूर्ण राज्यात नाराजी पसरली आहे. नाना पटोले म्हणाले, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि सरन्यायाधीश यांच्यासाठी एक विशिष्ट प्रोटोकॉल असतो. त्यांची भेट, त्यांचा दौरा हा अत्यंत सन्मानपूर्वक पार पाडला जातो. पण इथे अधिकारी म्हणतात की त्यांना माहितीच नव्हती. हे हास्यास्पद आणि लज्जास्पद आहे.
सरकारवर टीका
पटोले यांनी स्पष्ट शब्दांत विचारले, भूषण गवई हे आंबेडकरी विचारसरणीचे आहेत म्हणूनच का त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालं? का मुख्यमंत्र्यांनी तसे आदेश दिले होते? आंबेडकरी समाजासाठी हा अपमान आहे. हे सरकार आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आहे हे विसरू नका. हे सरकार महाराजांच्या, शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा अपमान करत आहे. सरन्यायाधीशांनी आपल्यावर झालेल्या या गैरवर्तणुकीबाबत गमतीने भाष्य केले असले, तरी हा प्रशासनासाठी ‘सावध’तेचा इशारा होता. सरकारच्या कानावर तो पोहोचला का? असा टोला पटोले यांनी लगावला.
सरकार सर्वधर्म समभावाचे बोलते, पण कृती वेगळीच असते, असं सांगताना पटोले यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यावरील चित्रपट ‘फुले’ राज्यात करमुक्त का नाही? सत्तेत आल्यावर अनेक हिंदी आणि मराठी चित्रपट सरकारने करमुक्त केले. मग फुलेसारख्या थोर समाजसुधारकावर आधारित चित्रपटाबाबत सरकारची भूमिका वेगळी का नाना पटोले यांनी आपल्या वक्तव्यांमधून सरकारला नुसता प्रश्न नाही विचारला, तर एकप्रकारे जनतेपुढे आरसा ठेवला आहे. सरन्यायाधीशाचा अपमान, आंबेडकरी विचारधारेचा अवमान, आणि फुले चित्रपटाला नाकारलेली सवलत, हे सगळं एका विशिष्ट मानसिकतेचं प्रतिबिंब नाही का? असा धगधगता सवाल पटोलेंनी विचारला.
राजकारण तापण्याची शक्यता
या प्रकरणामुळे सत्ताधाऱ्यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण दिलं जातं का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नाना पटोले यांच्या या मुद्दामधून आगामी निवडणुकीच्या आधी सामाजिक समतोलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्र, विशेषतः आंबेडकरी समाज आणि सामाजिक विचारवंत यांच्या भावना दुखावल्या असताना सरकार आता मौनात बसणार का, की कारवाई करणार? हीच खरी कसोटी असल्याचे बोलले जात आहे. सरन्यायाधीश हे केवळ पद नसून, संविधानाच्या रक्षणाची एक शपथ आहे. त्यांचा सन्मान म्हणजे संविधानाचा सन्मान आहे. आणि फुले हे केवळ एक व्यक्तिमत्व नव्हे, तर सामाजिक क्रांतीचा गाभा आहेत. या दोन गोष्टी सरकार विसरत असेल, तर नाना पटोले यांचा संताप समजण्यासारखा आहे.
