महाराष्ट्र

Nana Patole : गरिबांचे स्वप्न सरकारने पायदळी तुडवले

Monsoon Session : सभागृहात पुन्हा भिडले 'नाना'

Author

पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पूर्व विदर्भातील वाळू माफियांविरोधात जोरदार आवाज उठवला.

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात सध्या राजकीय तापमान वाढले आहे. वातावरणात पाऊस कोसळतोय आणि सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांची वीज चमकत आहे. या वादळात पुन्हा एकदा आक्रमक सुरात दिसले ते काँग्रेस नेते नाना पटोले. अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी गदारोळात निलंबित झालेले पटोले, चक्क एका दिवसाने अधिक जोमात सभागृहात परतले. वाळू माफियांच्या गैरकृत्यांवरून त्यांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांतील बेकायदेशीर वाळू तस्करीचा मुद्दा मोठ्या ताकदीने उचलला. गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात वाळू माफियांकडून बेधुंद तस्करी सुरू असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस कारवाई होत असली तरी मोठ्या मास्टरमाईंडवर काहीही ठोस होत नाही, असा आरोप करत त्यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला. सभागृहात या मुद्द्यावर प्रचंड गदारोळही झाला. भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून वाळू तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. पोलीस यंत्रणा कधीकधी कार्यरत असली, तरी ही कारवाई केवळ वरवरची आहे, अशी टीका पटोले यांनी केली. सरकार डोळ्यांदेखत ही लूट चालू देत आहे का? असा थेट सवालही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थी ठरलेल्यांना घर उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली रेती सहज उपलब्ध होत नाही.

Sudhir Mungantiwar : पोंभूर्णाच्या मातीत आता ‘मेक इन चंद्रपूर’

डेपो पद्धतीचे अपयश

काही नशिबवानांना वाळू जवळच उपलब्ध होते. तर अनेकांना ती मिळवण्यासाठी किलोमीटरच्या अंतरावर जावे लागते. परिणामी गरीबांना वाहतुकीचा खर्च परवडत नाही. ते घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्याआधीच आर्थिक ओझ्याखाली दबतात. ‘डेपो पद्धती’ अस्तित्वात असली, तरी ती गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही. कारण रेतीचा खरा खेळ खेळत आहेत मुठभर माफिया. वाहतूक आणि अंतर यामुळे गरिबांच्या खिशावर होणारा भार अजूनच वाढतो. ही बाब पटोले यांनी अधिवेशनात समोर ठेवली आणि तीव्र शब्दांत सरकारला विचारले, हे धोरण गरिबांच्या हितासाठी आहे की माफियांच्या फायद्यासाठी?

नाना पटोले यांनी एका अत्यंत गंभीर मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातल्या अर्जुनी गावात खाजगी जमिनीवर वाळू उपशाची अधिकृत परवानगी घेऊन काहीजण थेट नदीतून वाळू उपसत आहेत. विशेष म्हणजे हे लोक महसूल मंत्र्यांचे नाव पुढे करून ही परवानगी मिळवत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे गरिबांच्या वाट्याला येणारी वाळू माफियांच्या हाती जाते आणि गरीब मात्र आपले स्वप्न पाहतच राहतो. घर बांधायचं स्वप्न हे प्रत्येक गरिबाचं असतं, पण सरकारने त्याच्या वेदना समजून घेतल्या पाहिजेत. या रेती माफियांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

Sudhir Mungantiwar : पाच प्रकल्प, एक विजेता, विकासाच्या मैदानात पॉवरफूल नेता 

नाना पटोले यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, सध्याचे रेती धोरण हे गरिबांपेक्षा माफियांना अनुकूल आहे. धोरणामध्ये पारदर्शकता नाही, नियोजनाचा अभाव आहे. गरिबांच्या हिताला कोणताही विचार नाही. अशा धोरणात तात्काळ बदल करून, सर्वसामान्य लाभार्थ्यांसाठी न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!