राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज सुरू असून विविध विषयांवर जोरदार चर्चा रंगत आहे. अशातच काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील दयनीय स्थितीचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.
राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशन गाजत असतानाच काँग्रेसचे आक्रमक आमदार नाना पटोले यांनी एकच खळबळ उडवून दिली आहे. पहिल्याच आठवड्यात सरकारला धारेवर धरत त्यांनी आरोग्य व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभाराची पोलखोल केली. विधान सभेत त्यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला आता लोकांनी जगावं की मरावं? राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील हलाखीची स्थिती, डॉक्टरांची कमतरता, तुटपुंजी साधनं आणि वाढती गर्दी. या साऱ्या गोष्टींनी एकूणच आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
विशेष म्हणजे हे आरोप केवळ कागदी नाहीत, तर प्रत्यक्ष शासकीय अहवालांमध्येच आरोग्य खात्याच्या त्रुटी उघड झाल्या आहेत. नाना पटोलेंनी सरकारला विचारले की, जेव्हा सरकार स्वतः मान्य करतं की यंत्रणा अपुरी आहे, डॉक्टर अपुरे आहेत, तर मग सामान्य जनतेला कोण वाचवणार? त्यांनी विधानसभेत सांगितले की जिल्ह्यांतील अनेक सिव्हिल हॉस्पिटल्स अक्षरशः संपुष्टात आणण्यात आली आहेत. ही जबाबदारी केवळ मेडिकल कॉलेजच्या डीनकडे दिली गेली आहे. परिणामी, सामान्य रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय आणि उपेक्षा दिवसेंदिवस वाढते आहे. सरकारकडून सांगितलं जातं की निधी कमी केला जाणार नाही.
Sudhir Mungantiwar : पाच प्रकल्प, एक विजेता, विकासाच्या मैदानात पॉवरफूल नेता
तपासणीची मागणी जोरात
सर्व आरोग्य सेवा पुरवल्या जातील. पण वास्तविकता वेगळीच आहे. डॉक्टरांची टंचाई, औषधांचा अभाव, सफाई कर्मचाऱ्यांची अनुपलब्धता आणि यंत्रणांचा तुटवडा ही वस्तुस्थिती आता लपवता येत नाही. पटोलेंनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, सरकारकडून आजवर फक्त आश्वासने मिळाली आहेत. ठोस उपाय मात्र अद्याप दिसलेले नाहीत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या गरिब रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. यामुळे बरेच मृत्यू होतात, हा मोठा सामाजिक अन्याय आहे. मेडिकल कॉलेजने सिव्हिल हॉस्पिटलवर कब्जा केल्याने आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी होईल, असं सरकार म्हणतं.
परंतु प्रत्यक्षात तिथे प्रशासनच बेजबाबदार आणि यंत्रणाच अपुरी असल्याने सगळं बिघडलंय, असं पटोलेंनी खडे बोल सुनावले. आता प्रश्न असा आहे की हे आरोप केवळ चर्चेपुरतेच राहणार की सरकार खरोखरच जागं होणार? नाना पटोले यांनी मागणी केली आहे की, राज्य सरकारने तातडीने शासकीय रुग्णालयांची सखोल तपासणी करावी आणि गरजेनुसार निधी, कर्मचारी, सुविधा यांचा पुरवठा व्हावा. मात्र विरोधकांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर सरकार या गंभीर विषयावर काही ठोस पावले उचलणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीच सभागृह तापले असून, येणाऱ्या काळात अजून कोणते मुद्दे गाजणार आणि त्यावर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये काय खलबतं रंगणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Chandrashekhar Bawankule : सरकारनं फोडल्या आता वेळेच्या बेड्या
