वादळाने झाडं उन्मळली, घरं कोसळली, आणि शेतकऱ्यांचं आयुष्य पुन्हा संकटात सापडलं. या पार्श्वभूमीवर नुकसानभरपाईतील कपात रोखण्यासाठी अनिल देशमुखांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र पाठवून आक्षेप नोंदवला आहे.
राज्य शासन नैसर्गिक आपत्तीमधून झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा निकष तीन हेक्टरवरून दोन हेक्टरपर्यंत कमी करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आणखीनच गडद होईल, अशी स्पष्ट भूमिका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतली आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हा निर्णय न घेण्याची मागणी केली आहे.
सध्या राज्य सरकारकडून नैसर्गिक आपत्तीत बागायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर 36 हजार रुपये आणि जिरायतीसाठी प्रति हेक्टर 16 हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. ही मदत जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंत लागू होते. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, शासन या मर्यादेत कपात करत दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावित निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई न मिळता नुकसान पचवावे लागेल, असे देशमुख यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
संकट वाढविणारा विचार
अनिल देशमुख पुढे म्हणतात, की यावर्षी हवामानातील अनियमितता, अवकाळी पावसाने आणि वादळांनी अनेक भागातील शेतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकरी आधीच खर्च आणि भावाच्या असमतोलात सापडलेला आहे. अशा वेळी नुकसानभरपाईची मर्यादा कमी करण्याचा विचार अधिकच संकट वाढवणारा ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी नरखेड तालुक्यातील मोगरा, टोळापार, धोत्रा, मोहदी या गावांचा दौरा करून नुकसानीची पाहणी केली. संत्र्याच्या झाडांची पडझड, घरांचे आणि गोठ्यांचे नुकसान पाहून त्यांनी उपविभागीय अधिकारी काटोल आणि तहसीलदार नरखेड यांच्याशी चर्चा करत तातडीने पंचनामे करण्याचा आग्रह धरला. हे पंचनामे सध्या सुरू असून, लवकरच जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाकडे अहवाल पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
देशमुख यांनी या गावांसह अन्य प्रभावित भागांतील शेतकऱ्यांना त्वरित व पूर्ण मदत देण्याची मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. नुकसानभरपाईतील कपात ही शेतकऱ्यांना डावलण्यासारखी ठरेल, हे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केलं आहे. शासनाकडून अद्याप या प्रस्तावित बदलावर अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी, स्थानिक स्तरावर याबाबत अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांच्या पत्राने विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. आता शासन यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
