महाराष्ट्रातील 2024 विधानसभा निवडणुकीवरून आधीच राजकीय वादळ निर्माण झाले असताना, निवडणूक आयोगाने सीसीटीव्ही फुटेज फक्त 45 दिवस सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजकीय घमासान आणखी तीव्र झाले आहे.
2024 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीने बहुमत मिळवून सत्तेची सूत्रे घेतली असली तरी, निवडणुकीचा गोंधळ अजूनही मिटलेला नाही. महिन्यांपूर्वी मतदान पार पडले, पण निकालावरून अजूनही राजकीय चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर केलेले आरोप आणि त्यावर निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया यामुळे वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या या निवडणुकीसंदर्भात आता एक नवा मुद्दा समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाने सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याच्या कालावधीत केलेला मोठा बदल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे की आता निवडणुकीच्या वेळी रेकॉर्ड केलेले सीसीटीव्ही फुटेज आणि छायाचित्रे फक्त 45 दिवसांपर्यंतच सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. जर या कालावधीत आयोगाकडे कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा याचिका आली नाही, तर ते रेकॉर्ड नष्ट केले जाणार आहे. यापूर्वी, उमेदवारीपूर्वीचे रेकॉर्ड 3 महिने, मतदान व प्रचारकालीन फुटेज 6 महिन्यांपासून वर्षभरापर्यंत जतन केले जात होते. या बदलामुळे विरोधकांनी संशय व्यक्त केला आहे. काहींच्या मते, हा निर्णय पारदर्शकतेवर आघात करणारा असून, निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
Nitin Gadkari : महापालिका निवडणुकीत संघभूमीवर ‘कमळा’चं वर्चस्व अबाधित
आयोगाने दिले स्पष्टीकरण
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी थेट निवडणूक आयोगावरच संशय व्यक्त करत म्हटले, ‘महाराष्ट्र वासियांनो, दाल में कुछ तो काला है.’ ते म्हणाले की, निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मग अशा निर्णयाची गरजच काय? यात काहीतरी गडबड आहे हे उघड दिसते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की, जनतेत या निवडणुकीबाबत आधीच शंका आहे. आता आयोगाच्या निर्णयामुळे त्या शंका अधिकच बळावत आहेत.निवडणूक आयोगाने राज्यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, अलीकडच्या काळात निवडणुकीच्या फुटेजचा चुकीचा वापर सोशल मीडियावर करण्यात आला आहे.
निवडणुकीत सहभागी नसलेल्या काही तृतीय पक्षांनी हे व्हिडिओ क्लिप्स द्वेषमूलक भाषणं पसरवण्यासाठी वापरले, ज्यामुळे आयोगाला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळेच हे रेकॉर्ड इंटरनल मॅनेजमेंट टूल म्हणून वापरायचं ठरवण्यात आलं आहे. कायद्यानुसार हे रेकॉर्डिंग अनिवार्य नाही, असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. आयोगाचा हा निर्णय निवडणूक पारदर्शकतेच्या चौकटीत बसतो का, की यामागे काही गूढ हेतू आहेत, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. विरोधक सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवत असून, या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत.
Prashant Padole : ओव्हर ब्रिजच्या निकृष्ट कामांवर खासदाराची सर्जिकल स्ट्राइक
एकीकडे निवडणुकीचा गोंधळ संपल्याचे भासते, तर दुसरीकडे सीसीटीव्ही फुटेजसारख्या मुद्द्यांवरून ही निवडणूक अजूनही राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. याचे पडसाद पुढील राजकीय घडामोडींवर किती खोलवर उमटतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
Operation Thunder : मारुती स्विफ्ट मध्ये स्मगलिंगचा स्पीड ब्रेकर
