मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांवर सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
मंत्रालयात नवीन फेशिअल रेकग्निशन सिस्टीम लागू झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्रवेशासाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. मात्र, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी तब्बल 50-60 कार्यकर्त्यांसह मंत्रालयाच्या मुख्य गेटमधून थेट प्रवेश करत सुरक्षेच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल झाले असून सामान्यांसाठी एक न्याय आणि मंत्र्यांसाठी दुसरा न्याय या दुजाभावाच्या मुद्द्यावर टीका सुरू आहे.
झिरवाळ यांच्या कार्यालयाने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत म्हटले की, गोसावी समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महत्वाची बैठक होती. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांची विनंती करून कार्यकर्त्यांना आत घेतले गेले. या समाजाचा गुरांबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
लॅम्बोर्गिनी प्रकरणाने चर्चांना उधाण
मंत्री झिरवाळांच्या प्रकरणानंतर मंत्रालयातील आणखी एका घटनेने राजकीय वातावरण तापले आहे. काही दिवसांपूर्वी काळ्या काचांची आलिशान लॅम्बोर्गिनी कार मंत्रालयात थेट प्रवेश करताना कोणतीही तपासणी न करता आत गेल्याचे उघड झाले. ही कार भाजप नेते आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटण्यासाठी आली असल्याचे समजते. मात्र, कारमध्ये कोण होते याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
सुरक्षा नियमांनुसार प्रत्येक व्यक्तीचे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असताना मंत्री झिरवाळ यांनी फक्त एकाच कार्यकर्त्याचे नाव नोंदवून इतरांना सोबत प्रवेश दिल्याची टीका केली जात आहे. यामुळे मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
देवाभाऊ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर Maharashtra मेट्रो पुन्हा गतीमान होणार
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
मंत्रालयाच्या सुरक्षेत त्रुटी असल्याचे वारंवार समोर येत असून संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. झिरवाळ प्रकरण आणि लॅम्बोर्गिनी कार प्रकरणाने सरकारला सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत कठोर पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
सामान्य नागरिकांना पासशिवाय मंत्रालयात प्रवेश शक्य नसताना मंत्री आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मिळणारा विशेष वागणूक हा न्यायाचा घोर अपमान असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.
