काटोल आणि नरखेड तालुक्यातील कामांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सलील अनिल देशमुख आता आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. त्यांनी जिल्हा परिषदेवर दबाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज येताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सलील अनिल देशमुख आक्रमक झाले आहेत. पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत असलेल्या कामांसाठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. काटोल व नरखेड तालुक्यातील 31 गावांमध्ये भूमिगत नालीचे बांधकाम केले जाणार होते. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून हे काम होणे अपेक्षित होतं. ऑक्टोबर 2024 मध्ये मंजूर झालेल्या या निधीचं काम मात्र अद्यापही सुरू झालेलं नाही. विशेष म्हणजे प्रशासक राज येण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीचीच सत्ता होती.
नालीचं बांधकाम जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्यावतीनं करण्यात येणार होते. परंतु सर्वप्रकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरही वर्क ऑर्डर काढण्यात आली आहे. त्यामुळं ही 31 कामं रखडली आहेत. कार्यारंभ आदेश देण्यास जिल्हा परिषद टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप आता सलील देशमुख यांनी केला आहे. या कामांचा तत्काळ कार्यारंभ आदेश देण्यात आला नाही, तर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आता त्यांनी दिला आहे. सलील देशमुख हे देखील जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यामुळं महाविकास आघाडीची आतापर्यंत सत्ता असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेतील कामासाठी आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यावर वेळ आल्याचं बोललं जात आहे.
राज्यपालांसह Sudhir Mungantiwar यांनी दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश
कामं खोळंबली
नरखेड तालुक्यातील परसोडी राऊत, भायवाडी, गंगालडोह, येरला, पिंपळा केवळराम, पिंपळगाव राउत, आग्रा, गोधनी या गावांमध्ये कामं करण्यात येणार होती. याशिवाय अंबाडा (सायवाडा), माणिकवाडा, तीनखेडा, रोहणा, खापरी केने, खेडी, दावसा, मोहदी दळवी, नांदणी, वडविहीरा या गावांचाही समावेश यात होता. काटोल तालुक्यातील येरला धोटे, गोंडिदिग्रस, मसली, चिखली, चिंचाळा या गावांमधील कामांसाठीही निधी मंजूर करण्यात आला होता. अंबाडा सोनक, माळेगाव, रिधोरा, दुधाळा या गावांमध्येही कामं प्रस्तावित आहेत. नागपूर ग्रामीणमधील पेठ, शिवा, व्याहाड या गावांमध्ये भूमिगत नालीचे बांधकाम करण्यासाठी दोन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यातील 40 लाख 20 हजार रुपयाचा पहिल्या टप्पाच्या निधी जिल्हा खनिकर्म विभागातून नागपूर जिल्हा परिषदच्या खात्यात जमा झाला आहे. 11 ऑक्टोंबर 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत मंजुरी दिली. त्यानंतर पुढील कार्यवाही जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून करण्यात आली. मात्र त्यानंतर संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामं सुरू करण्यासाठी आदेश दिले नाहीत. आता हे कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सलील देशमुख यांनी केला आहे. अगदी काहीच दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला. तोपर्यंत येथे महाविकास आघाडी सत्तेवर होती. त्यानंतरही वर्कऑर्डर का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासकीय राज आहे. त्यामुळं सत्तापक्ष भाजपामधील लोकांनी मनमानी कारभार करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप सलील देशमुख यांनी केला आहे. मंजूर कामं ही गावातील लोकांच्या हिताची आहेत. ही कामं एखाद्या पक्षाच्या लोकांची नाहीत. याचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडल्याचा आरोप सलील देशमुख यांनी केला आहे. राज्यात सत्ता परिर्वतन झाल्यापासून जिल्हा परिषदेच्या कामात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप जास्तच वाढला आहे. अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याची टीकाही देशमुख यांनी केली आहे. विरोधकांची मंजूर कामे थांबविण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांची जरी ही कामं असली तरी ती जनतेच्या हिताचीच आहेत. याचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडल्याचं दिसत असल्याचं देशमुख म्हणाले. त्यामुळं ही कामं सुरू करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
