महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नवा रंग भरला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी शरद पवार यांनी शंभर दिवसांची विशेष टास्क फोर्स नियुक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने सत्ता स्थापन केल्यानंतर शंभर दिवसांचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह तब्बल 6 हजार 854 अधिकारी ऑनलाईन स्वरूपात उपस्थित होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांची उपस्थिती हा स्वतःत एक विक्रमच मानला जातो. या बैठकीत आतापर्यंत झालेल्या महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला, तसेच आगामी काळातील विकास आराखड्यावरही चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवा, गुड गव्हर्नन्स द्या आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी ठोस निर्णय घ्या. विशेषतः विदर्भातील प्रकल्प, गुंतवणूक धोरणे आणि कृषी क्षेत्राच्या सुधारणा यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. विदर्भ हा फडणवीसांचा बालेकिल्ला समजला जात असल्याने तेथील विकास योजनांवर त्यांचा विशेष भर आहे.
पवारांचा राजकीय डाव
फडणवीस सरकारच्या या धडाकेबाज कामगिरीमुळे विरोधकही आता नव्या रणनीती आखत आहेत. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘शॅडो कॅबिनेट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महायुती सरकारच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे.
पवार यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना विशिष्ट विभागांची जबाबदारी सोपवली आहे. विदर्भासाठी राजेंद्र शिंगणे आणि अनिल देशमुख यांना प्रमुख जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे नेते महायुती सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना दिसतील, विशेषतः कृषी आणि जलसंधारणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती महागाई आणि सरकारी योजनांच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीवर विरोधकांनी हल्लाबोल करण्याची रणनीती आखली आहे.
विदर्भात तणाव वाढणार
महायुती सरकार आणि शरद पवार गट यांच्यातील हा संघर्ष आगामी निवडणुकांपर्यंत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात भाजपला मोठे पाठबळ असले तरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने तिथे पुन्हा पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे. विदर्भातील मतदार कोणाच्या बाजूने झुकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामगिरीवर शरद पवार गटाच्या ‘शॅडो कॅबिनेट’चा प्रभाव किती पडतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. सरकारच्या निर्णयांवर वॉच ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे खासदार आणि आमदार आता अधिक सक्रिय होतील. विदर्भात दोन्ही गटांमध्ये संघर्ष वाढल्यास पुढील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत हा राजकीय लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
https://thelokhitlive.com/pune-swaragate-bus-stand-26-year-old-woman-brutal-rape-case-bjp-sitting-mla-dr-parinay-fuke-angry/
पाहण्याची गोष्ट म्हणजे, फडणवीसांचा विकास अजेंडा आणि शरद पवारांचा राजकीय डाव या दोन्ही गोष्टी विदर्भाच्या भविष्यासाठी किती महत्त्वाच्या ठरतात. एकूणच, महाराष्ट्रातील राजकारण अधिक चुरशीचे होणार हे निश्चित.
