देशाच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ माजली आहे. 9 सप्टेंबर रोजी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार विजयी झाले आहेत.
भारताच्या राजकीय क्षितिजावर 9 सप्टेंबर 2025 रोजी एक नवा अध्याय लिहिला गेला. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार, महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी इंडिया आघाडीच्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांना मागे सोडत दणदणीत विजय मिळवला आहे. या निवडणुकीने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली असून, राधाकृष्णन आता देशाचे पंधरावे (१५) उपराष्ट्रपती म्हणून इतिहासात नाव कोरणार आहेत. एकूण 767 खासदारांनी मतदान केलेल्या या निवडणुकीत 452 मतांसह राधाकृष्णन यांनी दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले. तर रेड्डी यांना 300 मते मिळाली.
विशेष म्हणजे, 15 मते अवैध ठरली आणि 14 खासदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केल्याचा दावा भाजपने केला आहे. या निवडणुकीची पार्श्वभूमी तितकीच नाट्यमय होती. 21 जुलै 2025 रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्य कारणांचा हवाला देत राजीनामा दिला होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या उपराष्ट्रपती पदासाठी राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली होती. एनडीए आणि इंडिया आघाडी यांच्यातील हा सामना तुल्यबळ ठरेल अशी शक्यता होती. पण एनडीएने बाजी मारली.
सामाजिक कार्याची भूमिका
विरोधी आघाडीनेही चांगली लढत दिली, पण त्यांची संख्या कमी पडली.सी. पी. राधाकृष्णन हे नाव भारतीय जनता पक्षाच्या दक्षिण भारतातील यशाचं प्रतीक आहे. तामिळनाडूच्या तिरुप्पुरमध्ये 20 ऑक्टोबर 1957 रोजी जन्मलेले राधाकृष्णन यांनी बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनची पदवी घेतल्यानंतर राजकारणात पाऊल टाकलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि 1974 मध्ये भारतीय जनसंघाच्या राज्य कार्यकारिणी समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी तामिळनाडूत भाजपाचा पाया रचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
कोईंबतूर लोकसभा मतदारसंघातून 1998 आणि 1999 मध्ये खासदार म्हणून निवडून येण्याचा मान त्यांना मिळाला, पण 2004, 2014 आणि 2019 मध्ये त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. राधाकृष्णन यांनी राजकारणाबरोबरच सामाजिक मुद्द्यांवरही लक्ष केंद्रित केलं. 2007 मध्ये तामिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष असताना त्यांनी 93 दिवसांत 19 हजार किलोमीटरची यात्रा काढली. नदी जोडो, दहशतवाद, समान नागरी कायदा, अस्पृश्यता आणि व्यसनमुक्ती यांसारख्या विषयांवर त्यांनी जनजागृती केली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये ते झारखंडचे आणि जुलै 2024 मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल बनले.या निवडणुकीने राधाकृष्णन यांच्या राजकीय अनुभवाला आणि नेतृत्वाला पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
Rohit Pawar : कोटींचा दंड वाऱ्यावर उडाला, महसूलाचा विश्वास मेघामध्ये गुंतला
संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि स्टॉक एक्सचेंज घोटाळ्याच्या विशेष संसदीय समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली होत. आता उपराष्ट्रपती म्हणून ते देशाच्या संसदीय परंपरेला नवा आयाम देतील, अशी अपेक्षा आहे. ही निवडणूक केवळ एनडीएचा विजय नाही, तर दक्षिण भारतातून आलेल्या नेत्याचं राष्ट्रीय राजकारणातील यश आहे. राधाकृष्णन यांच्या या विजयाने भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालं आहे, तर विरोधकांना आत्मपरीक्षणाची गरज भासू लागली आहे.
