नागपूर जिल्ह्यात समुपदेशनाच्या नावाखाली मानसोपचार तज्ज्ञाकडून (Psychiatrist) महिलांवर अत्याचाराचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. मागील नऊ- दहा वर्ष करिअर कौन्सिलिंग व इतर समुपदेशनाच्या नावाखाली अकरावी- बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिसांसह इतरही विभागांना महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
4 जानेवारी 2025 रोजी एका महिलेने तक्रार दाखल केल्याने सदर घटना उघडकीस आली आहे. त्यावेळी अज्ञान असलेल्या मुलींच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्यावर अत्याचार व ब्लॅकमेलिंग केल्याची माहिती समोर आली आहे. सदर प्रकरणाची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश नागपूर शहर पोलिस आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. या एका तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आणखी तीन फिर्यादींचा शोध घेतला आहे. या तिन्ही फिर्यादींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. स्वयंप्रेरणेने केलेली ही कार्यवाही दखलपात्र व मानवी अधिकाराबाबत सजगता दाखवून देणारी आहे, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या आहे.
मंत्र्यांच्या कामांबाबत Devendra Fadnavis झालेत कठोर
कठोर कारवाई
नीलम गोरे म्हणाल्या की, या प्रकरणातील सर्व आरोपी यांना कठोर शिक्षा व्हावी. या अनुषंगाने सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी तातडीने करण्यात यावी. आरोपी मागील नऊ-दहा वर्षापासून अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करत होता. याबाबत सबळ पुरावे संकलित करण्यात यावे. चार्जशीट दाखल करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. संबंधित पीडित महिला साक्षीदार यांना साक्षीदार सुरक्षा कायद्यांतर्गत योग्य संरक्षण पुरविण्याची कार्यवाही करावी. साक्षीदाराचे नाव गुपित राहणार, याची दक्षता घ्यावी. हे प्रकरण लवकरात लवकर न्यायालयासमोर चालवण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी. सोबतच आरोपींना कठोर शिक्षेच्या अनुषंगाने अनुभवी व तज्ज्ञ सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी.
जलद गतीने महिला समुपदेशक नियुक्त करण्यात यावे. त्यांच्यामार्फतच संबंधित महिलांना योग्य समुपदेशन करावे, यासाठीची तरतूद करण्यात यावी. तसेच नियमितपणे समुपदेशन घेणाऱ्या व्यक्तींकडून निरपेक्ष व स्वतंत्र यंत्रणांकडून समुपदेशन प्रक्रियांचे मूल्यमापन करण्यात यावे. मुलींचे स्वमदत गट तयार करावे. त्यानंतर विश्वासार्ह महिला संस्थांतर्फे मुलींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम करून घेण्यात यावे. त्याचबरोबर या प्रकरणी शासकीय पंचांची नियुक्ती करण्यात यावी. तपासामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहायला नको, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी आयुक्तांना दिले आहेत.
