शिक्षणाच्या गाभ्यात आधुनिकतेचा श्वास फुंकत, राज्य सरकारने दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी सामंजस्य करार करत शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे रूपच बदलणार आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना अनुभवाधारित, आत्मनिर्भर आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दिशेने सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने खान अकॅडमी आणि श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या दोन ख्यातनाम संस्थांशी दोन स्वतंत्र सामंजस्य करार (MoU) केले आहेत. या करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
खान अकॅडमीसोबतच्या कराराअंतर्गत, ‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम’ राज्यात राबवला जाणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये अत्यंत दर्जेदार व सोप्या पद्धतीने समजणारे व्हिडिओ आधारित शैक्षणिक साहित्य विकसित केले जाईल.
कराराची अंमलबजावणी
विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच गतीने शिकता यावे (Self-paced learning) यासाठी खान अकॅडमीने तयार केलेले 10 हजार पेक्षा अधिक शैक्षणिक व्हिडिओ आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण साधने राज्यातील शाळांमध्ये पोहोचणार आहेत. या कराराची अंमलबजावणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) करणार असून हा उपक्रम तीन वर्षे राबवला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शाळांमधूनच भविष्यातले शास्त्रज्ञ, संशोधक, उद्योजक घडणार असतील, तर त्यांच्या शिक्षणाची मुळे ज्ञानाच्या खोल मातीत रुजली पाहिजेत. हा उपक्रम त्याच दिशेने एक पायरी आहे.
‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टसोबतच्या करारानुसार सुरुवातीला राज्यातील 150 शाळांमध्ये अनुभवाधारित आणि मूल्यमूल्य शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या कराराअंतर्गत, शाळांमध्ये पूर्वतपासणी, शाळा विकास आराखड्याची आखणी, पायाभूत सुविधांचे सशक्तीकरण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांचे समग्र व्यक्तिमत्व विकास आणि पालक-समाजाचा शिक्षण प्रक्रियेत समावेश यावर भर दिला जाणार आहे.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद असलेल्या ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ संकल्पनेनुसार, या 150 शाळांमध्ये पीएम श्री, सीएम श्री आणि मॉडेल शाळा यांचा समावेश असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले की, श्री श्री संस्थेने याआधीही जलव्यवस्थापन, कृषी विकास, ग्रामीण भागातील कौशल्य प्रशिक्षण यामध्ये सरकारसोबत उत्कृष्ट काम केले आहे. शिक्षण क्षेत्रात त्यांचा सहभाग एक नवा आदर्श निर्माण करेल.
या दोन करारांमुळे महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता त्यांच्यामध्ये प्रयोगशीलता, विचारशक्ती, सर्जनशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाणार आहे. हा उपक्रम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल, जिथे शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत आजही बऱ्याच अडचणी आहेत.
ज्ञानदीप प्रज्वलित होणार
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ एक शैक्षणिक करार नाही, तर तो राज्याच्या भविष्यातील पिढीला नव्या ज्ञानयुगात घेऊन जाण्याचा मार्ग आहे. शिक्षणात नावीन्य, दर्जा आणि सर्वसमावेशकता आणणाऱ्या या उपक्रमांचा लाभ राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रात नवे मापदंड स्थापन करत आहे. ही सुरुवात केवळ एक पाऊल नाही, तर ‘ज्ञानदूतां’चा जागर आहे.
