अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांच्या नव्या परिसीमेची घोषणा 22 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते होणार आहे. या रचनेत नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश करून पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांची परिसीमा, जी सोमवारी घोषित होणार होती, आता 22 ऑगस्ट, शुक्रवार रोजी जाहीर होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने हा अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिला आहे. पूर्वी आयुक्तांच्या माध्यमातून जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हाधिकारी ही यादी जाहीर करत असत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या तयारीचा आढावा आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे व सचिव सुरेश काकाणी यांनी घेतला होता.
मुंबईत जाऊन एक पत्र त्यानंतर जारी करण्यात आले, ज्यामध्ये अमरावतीसह पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांच्या मतदारसंघ रचनेची अंतिम घोषणा विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते करण्याचे निर्देश होते.मतदारसंघ रचनेच्या घोषणेला पूर्वतयारी म्हणून नागरिकांच्या तकारी व सूचना सुनावणीसाठी आयुक्तांच्या दालनात बैठका घेण्यात आल्या. या सुनावणीमध्ये नागरिकांनी केलेल्या सूचनांचा पूर्ण विचार यादीत केला गेला असून, त्याचा परिणाम अंतिम मतदारसंघांच्या रचनेत स्पष्ट दिसणार आहे.
Praful Patel : शिवसेनेच्या युतीवर प्रकाश टाकत राष्ट्रवादीची ठाम भूमिका
मतदारसंघ रचनेतील बदल
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांच्या नव्या रचनेत लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. अंतिम मसुद्यानुसार चांदूर रेल्वे तालुक्यातील एक मतदारसंघ कमी झाला असून अचलपूर तालुक्यात एक मतदारसंघ वाढवण्यात आला आहे. मेळघाटातील दोन्ही तालुक्यांपैकी एका मतदारसंघाला अपवादात्मक बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय बहुतांश मतदारसंघांची नावे बदलली गेली आहेत.
काही ठिकाणी जवळची गावे वगळून दूरची गावे समाविष्ट केल्याने नागरिकांनी आक्षेप नोंदवले होते. त्या तक्रारी आणि सूचनांचे प्रतिबिंब अंतिम यादीत दिसणार आहे. पूर्वी प्रभाग रचनेचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे होता; मात्र शासनाने तो अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे हस्तांतरित केला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून निश्चित केलेल्या परिसीमा आता आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत जाहीर केल्या जात आहेत.
CP Radhakrishnan : महाराष्ट्राचा राज्यपाल उपराष्ट्रपतिपदाच्या रिंगमध्ये
प्रक्रिया आणि पारदर्शकता
मतदारसंघ रचनेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व न्याय्यतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी नागरिकांच्या तक्रारी व सूचनांची बारकाईने पाहणी केली असून आवश्यक त्या ठिकाणी बदल समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे सर्व घटकांचे हित जपले जाईल. स्थानिक गरजांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अंतिम घोषणा झाल्यानंतर नवी मतदारसंघ रचना त्वरित निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागू होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सक्षम पद्धतीने पार पाडली गेली आहे. पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये या बदलांचा थेट परिणाम स्थानिक राजकीय समीकरणांवर होणार आहे. नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश व तालुकास्तरावरील बदलांमुळे निष्पक्षता सुनिश्चित होईल आणि प्रत्येक मतदारसंघाला अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळेल. या अंतिम रचनेचा प्रभाव मतदार, उमेदवार आणि प्रशासन या सर्वांवर स्पष्टपणे उमटणार आहे.
