अकोला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाने सत्तेसाठी जोरदार तयारी केली आहे. नितीन देशमुखांच्या नेतृत्वात आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या वर्चस्वाला आव्हान देत ठाकरे गट विजयाचा झेंडा फडकवण्यास सज्ज आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या रणांगणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने कंबर कसली आहे. या निवडणुकीत सत्तेची चावी हस्तगत करण्यासाठी ठाकरे गटाने आक्रमक रणनिती आखली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे येथील पारंपरिक वर्चस्व आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारिप बहुजन महासंघाचा दबदबा यांना आव्हान देण्यासाठी ठाकरे गट सज्ज झाला आहे. या लढाईत बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी कमान सांभाळली असून, त्यांच्या वऱ्हाडी शैलीने आणि ग्रामीण भागातील जनतेशी असलेल्या नाळेने ते मतदारांच्या मनात स्थान निर्माण करत आहेत.
नितीन देशमुख यांनी शेतकरी कुटुंबातील पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या साध्या-सोप्या वऱ्हाडी भाषेने ग्रामीण मतदारांना आकर्षित केले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर देशमुख यांनी ठाकरे गटाशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या खळबळजनक आरोपांनी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. यामुळे सत्ताधारी महायुतीविरुद्ध जनतेचा असंतोष वाढला, ज्याचा फायदा देशमुख यांना मिळाला. गावागावांत त्यांनी केलेली विकासकामे आणि दररोज 400 ते 500 लोकांशी होणारी भेटीगाठी यामुळे ठाकरे गटाची ताकद वाढत आहे.
विजयाचा पाया
नितीन देशमुख यांनी आपल्या मतदारसंघात आणि ग्रामीण भागात केलेल्या विकासकामांमुळे जनतेचा विश्वास कमावला आहे. त्यांची अस्सल वऱ्हाडी शैली आणि सामान्य माणसाशी जोडलेली नाळ यामुळे ते मतदारांचे लाडके नेते बनले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना उद्धव ठाकरे निश्चितच देशमुख यांच्या मताला महत्त्व देतील, यात शंका नाही. ठाकरे गटात अंतर्गत गटबाजी किंवा मतभेद नसल्याने त्यांची एकजूट त्यांना निवडणुकीत आघाडीवर ठेवते.
सत्ताधारी महायुतीत, विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटात आणि भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत गटबाजी आणि राजकारणाने अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फायदा ठाकरे गटाला होण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीशी थेट लढत होण्याची शक्यता असली, तरी ठाकरे गटाची एकजूट आणि नितीन देशमुख यांचे प्रभावी नेतृत्व यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेवर विजयाचा झेंडा फडकवण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकते. ही निवडणूक ठाकरे गटासाठी केवळ सत्तेची लढाई नसून, ग्रामीण भागातील जनतेच्या विश्वासाला सार्थ ठरवण्याची संधी आहे.
