काहीही गुन्हा न करताही हल्ली अनेकांवर खटले लावले जातात, केवळ प्रसाद मिळावा म्हणून, अशी थेट टीका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केली. प्रशासनातील मनमानीवर त्यांनी थेट बोट ठेवत अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
राजकारण, उद्योगक्षेत्र आणि प्रशासनाच्या पेचात सध्या एक चिंताजनक वास्तव पुढे येत आहे. नाहक खटले, हेतुपुरस्सर त्रास आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारवाया. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात एका कार्यक्रमात केलेले परखड विधान सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. आजकाल कुणावरही केस लावली जाते, तेही केवळ प्रसाद म्हणून, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी प्रशासनातील चुकीच्या प्रवृत्तीवर थेट बोट ठेवले.
सी.ए. (चार्टर्ड अकाउंटंट) विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना गडकरी यांनी हल्लीच्या खटल्यांबाबत केलेले निरीक्षण चक्रावून टाकणारे होते. कालच मी एका न्यायाधिकरणाच्या प्रमुखांशी बोलत होतो. गडकरी पुढे म्हणाले, आपण त्यांना सांगितलं, जे अधिकारी चुकीच्या कारवाया करतात आणि त्यामुळे सरकार कोर्टात हरते, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. ते निष्पाप लोकांवर खटले दाखल करतात. यामागचं एकच कारण, त्यांना वरून प्रसाद मिळावा, एवढंच, असा संतप्त सूर त्यांनी व्यक्त केला.
हिंमत होणार नाही
गडकरी पुढे म्हणाले की, अशा अधिकार्‍यांवर जर ठोस कारवाई झाली, तर भविष्यात कुठलाही अधिकारी कुणालाही विनाकारण त्रास द्यायला दहादा विचार करेल. हे आज आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या हातात अधिकार आहेत, पण त्याचा वापर न्यायासाठी व्हायला हवा, केस लावण्यासाठी नाही. पूर्वी अनेक चार्टर्ड अकाउंटंट दलालीचे काम करत होते. कोणाला कर्ज मिळवून देणं, वाद मिटवून देणं, हे सर्व काही सी.ए. करत असत. मात्र, आता तुम्ही बदलले आहात. आजचा चार्टर्ड अकाउंटंट समाजासाठी, देशासाठी विचार करत आहे. जीएसटी आणि आयकर यंत्रणाही सुधारत आहेत. त्यामुळे नवा सी.ए. केवळ फाइलिंगपुरता मर्यादित राहता कामा नये, तर समाजातील बदलाचे वाहक व्हायला हवेत, असा विचारही त्यांनी उपस्थितांना सांगितला.
Sudhir Mungantiwar : प्रतीक्षेतल्या प्रवासांना दिशा देणारा मुनगंटीवारांचा विकास मार्ग
चीनने विकास स्वीकारला
गडकरी यांनी चीनचा दाखलाही दिला. भाजपचा अध्यक्ष असताना मला चीन दौऱ्यावर आमंत्रण मिळालं. शंघायमध्ये मी नव्याने वसवलेल्या शहराला भेट दिली. कम्युनिस्ट देश असूनही तिथं केवळ लाल झेंडा उरला होता, विचार नाही. मी तेथील प्रमुखांना विचारलं, याचा अर्थ काय? ते म्हणाले, देशाच्या विकासासाठी आम्ही स्वतःला बदललं. ही मानसिकता आपल्या देशातही यायला हवी, असं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं. गडकरी यांनी त्यांच्या मंत्रालयातील यशस्वी कामगिरीवरही भाष्य केलं. पूर्वी विचार असायचा, पैसा कुठून आणायचा? आता आमच्याकडे निधी मुबलक आहे. बीओटी मॉडेल, पीपीपी प्रकल्प यामुळे भरपूर पैसे आले आहेत. आता चिंता आहे ती इतकं मोठं बजेट योग्य प्रकल्पांवर खर्च कसं करायचं, ही.
या संपूर्ण भाषणातून गडकरी यांनी एक मोलाचा संदेश दिला. सत्ता, अधिकार आणि संस्था यांचा वापर जनहितासाठी व्हावा. अन्यथा लोकशाहीचा अर्थच उरणार नाही. हे विधान राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उभे करत आहे. विरोधकांच्या आरोपांना एका प्रकारे दुजोरा देणाऱ्या या मतांमुळे आता केंद्र सरकारच्या वर्तनावर आणि संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
