मोदी सरकारच्या 11 वर्षांत भारताने आर्थिक, सामाजिक आणि जागतिक पातळीवर लक्षणीय प्रगती केली आहे. नितीन गडकरी यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे.
देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आपल्या 11 वर्षांच्या प्रवासात सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण या त्रिसूत्रांवर आधारित एक भक्कम वाटचाल पूर्ण केली आहे. 26 मे 2014 रोजी सुरू झालेला हा प्रवास केवळ राजकीय नव्हता, तर सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा आरंभही होता. या दशकभरात भारताने केवळ आकडेवारीतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्वतःची ओळख भक्कमपणे निर्माण केली आहे. 2014 मध्ये 11 क्रमांकावर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था आता चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.
‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’सारख्या दूरदृष्टीच्या उपक्रमांमुळे देशातील गुंतवणूक वाढली, तर नवोन्मेष (innovation) क्षेत्राला नवे बळ मिळाले.थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेद्वारे 34 लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली, ज्यामुळे सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आली आणि भ्रष्टाचारावर आळा बसला. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 11.72 कोटी शौचालयांची उभारणी झाली. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून 11.82 कोटी ग्रामीण घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवकल्पनांचा मार्ग
महिला सक्षमीकरणासाठी मुद्रा योजनेतून 30 कोटी कर्ज महिलांना मिळाले आणि त्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग 28 टक्क्यांनी वाढला. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 50 कोटी नागरिकांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाने भारताची विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा दोन्ही वाढवली आहे.नागपूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी विधाने केली. देशाचा शाश्वत विकास आणि संसाधनांचा संतुलित वापर सुनिश्चित करायचा असेल, तर भारताला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आवश्यकच आहे, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
मोदी सरकारच्या 11 वर्षांच्या यशस्वी कार्यकाळाच्या निमित्ताने घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत गडकरींनी हे विचार मांडले. त्यांनी विविध योजनांची माहिती देत, देशभरात उभारण्यात आलेल्या महामार्ग प्रकल्पांपासून नव्या रस्त्यांच्या कामांपर्यंतचा आढावा दिला. गडकरी यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक नाविन्यपूर्ण कल्पना समोर ठेवली आहे. बांबूपासून अंडरवेअर आणि बनियान तयार करणे. त्यांच्या मते, बांबू हा केवळ बांधकामासाठीच नाही, तर वस्त्रनिर्मितीत वापरण्यासाठी एक उत्कृष्ट पर्यावरणस्नेही पर्याय ठरू शकतो.
बांबूपासून मिळणाऱ्या फायबरपासून तयार होणारे कापड मऊ, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक आहेत. ग्रामीण भागात उद्योग निर्माण करून रोजगारनिर्मितीचा नवा स्रोत ठरू शकतो. गडकरी म्हणाले, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भारतात वस्त्र उद्योग उभा राहील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्यही मिळेल.
