महाराष्ट्र सरकारने हिंदू सणांदरम्यान देण्यात येणाऱ्या आनंदाचा शिधा योजनेला थांबविल्यामुळे विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे.
2024 महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारत सत्ता स्थापन केली. विकासाच्या आश्वासनांनी मतदारांचे मन जिंकले. लाडकी बहीण योजना, शिवभोजन थाळी यासारख्या उपक्रमांच्या जोरदार प्रचाराने राजकीय शत्रूंनाही थांबविले. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर या सर्व योजनांची खरी परिस्थिती उजेडात आली आहे. आनंदाचा शिधा योजना, जी अंत्योदय व प्राधान्य गटातील गोरगरिबांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांमध्ये महत्त्वाची ठरली होती, यंदा थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, आर्थिक तूट लक्षात घेऊन गेल्या दोन वर्षांपासून दसरा-दिवाळीच्या सणांमध्ये मिळत असलेला हा लाभ यंदा वाटप केला जाणार नाही. शासनाच्या या निर्णयाने विरोधकांचा रोष वाढला असून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. वडेट्टीवार म्हणतात की, राक्षसी बहुमत असूनही राज्य सरकारला हिंदू जनतेची पर्वा नाही. विधानसभा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आता फक्त हवेतील शब्द ठरली आहेत. त्या योजना, ज्या सुरू होत्या, त्याही बंद करण्याचा पराक्रम सरकारने केला आहे.
हिंदूंच्या सणांवर गडबड
विजय वडेट्टीवारांनी या मुद्द्यावर अधिक टीका केली. हिंदूंच्या सणासुदीला गोरगरिबांना दिला जाणारा आनंदाचा शिधा आता राबवता येत नाही, तर मुस्लीम बांधवांसाठी ईदच्या वेळी ‘सौगात ए मोदी’ नावाने किट्स वाटल्या जातात. सत्ता मिळाल्यावर, मतांसाठी फक्त हिंदूंचा उपयोग करणारी ही सरकार खऱ्या अर्थाने हिंदूं विरुद्ध आहे. आनंदाचा शिधा योजना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू झाली होती. या योजनेत रेशन कार्डधारकांना गणेशोत्सव, दिवाळी व गुढीपाडवा अशा सणांदरम्यान शंभर रुपयांत धान्याचे पॅकेज मिळत असे.
पॅकेजमध्ये साखर, गोडेतल, रवा, पोहे व डाळ प्रत्येकी एक किलो देण्यात येत असे. यंदा 27 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात या योजनेचा लाभ कार्डधारकांना मिळणार नाही, अशी माहिती प्रशासनाकडून दिली गेली आहे. अमरावती जिल्ह्यात एकूण पाच लाख 2 हजार 542 कार्डधारक आहेत. ज्यापैकी 1 लाख 28 हजार 207 अंत्योदय गटात आणि 3 लाख 74 हजार 335 प्राधान्य गटात आहेत. आधी जून महिन्यात या कार्डधारकांना तीन महिन्यांचे धान्य वितरण करण्यात आले होते. तर आता सप्टेंबरमध्ये त्यांना फक्त नियमित धान्य वितरण होणार आहे.
Amol Mitkari : मंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे दादांच्या आमदाराची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
निवडणूक प्रचारातील वादग्रस्त आश्वासने फक्त राजकीय फायद्यासाठी आहेत. सत्तेच्या लाभात सामान्य नागरिकांचे हक्क नाकारणे हेच राज्य सरकारची खरी भूमिका ठरत आहे, असा रोष उफाळला आहे. आता हे पाहणे महत्वाचे आहे की, सरकार विरोधकांच्या या टीकेला किती गंभीरतेने घेत आहे.
