महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित असताना, राज्यावर कोट्यवधींचा कर्जाचा डोंगर उभा आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यावर लाखोंची उधळपट्टी होत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत डोळे लावून बसलेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खड्डा पडलाय, असं सांगितलं जातंय. राज्यावर तब्बल साडेनऊ लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर उभा असताना, एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जी ऐकून सामान्य माणसाचा संताप अनावर होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय बंगल्यात चक्क 20.47 लाख रुपयांचा सोफा खरेदी होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून हा मुद्दा उचलला आणि सरकारच्या या ‘शाही खर्चा’वर जोरदार टीकास्त्र सोडलं. ते म्हणाले, जेव्हा शेतकऱ्यांचं जगणं अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालंय, कर्जमाफीची मागणी रखडलीय आणि राज्य कर्जाच्या खाईत लोटलं गेलंय, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात सोफा आणि बेडसाठी लाखो रुपये खर्चले जातायत? हा कसला न्याय? याला म्हणतात का जनतेच्या पैशाचा आदर? त्यांनी थेट रोमच्या निरो सम्राटाची आठवण करून दिली. ’रोम जळत असताना निरो बासरी वाजवत होता, तसंच काहीसं चित्र इथे दिसतंय’ असं ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांची दयनीय स्थिती
मुख्यमंत्री फडणवीस नुकतेच ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी स्थलांतरित झाले. त्यानंतर या बंगल्यात डागडुजी आणि सजावटीचं काम जोरात सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी एक ई-निविदा काढली. ज्यामध्ये मलबार हिल येथील या बंगल्यात डबल बेड मॅट्रेस, सोफा आणि इतर सजावटीच्या कामांसाठी तब्बल 20.47 लाख रुपये खर्चाची तरतूद आहे. इतकंच नाही, तर स्वयंपाकघर दुरुस्तीसाठी 19.53 लाख रुपये असा एकूण 40 लाखांहून अधिक खर्चाचा डोंगर उभा राहतोय. आता हा खर्च जनतेच्या खिशातूनच होणार, मग याला काय म्हणावं? शाही थाट की बेफिकीर उधळपट्टी? रोहित पवार यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलं.
पुढे ते म्हणाले, शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलंय, त्यांना कर्जमाफी नाही, मदत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात सोफ्यासाठी लाखो रुपये खर्चले जातायत. याला म्हणायचं का विकास? जर असंच चाललं, तर जनतेचा विश्वास उडणार आणि ‘रोम जळत आहे, पण निरो बासरी वाजवतोय’ असंच म्हणावं लागेल. त्यांनी मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर खर्च करणं चुकीचं नाही, पण त्याचा ताळमेळ हवा, असंही ठणकावलं. राज्याच्या ग्रामीण भागात शेतकरी अतिवृष्टीने हवालदिल झालेत. त्यांच्या हातातोंडाशी आलेलं पीक पाण्यात वाहून गेलंय, पण सरकारकडे मदतीसाठी पैसे नाहीत, असं सांगितलं जातं. दुसरीकडे, शासकीय बंगल्यात सोफा आणि बेडसाठी लाखो रुपये उधळले जातायत. हा विरोधाभास पाहून सामान्य माणसाच्या मनात प्रश्न उभे राहतात.
