नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्यावर सहा दिवस चाललेले साखळी उपोषण थांबले.
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या वादळी वारे वाहत आहेत. एकीकडे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने याला तीव्र विरोध दर्शवत नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषणाचा डाव खेळला. या राजकीय नाट्याचा केंद्रबिंदू ठरला तो ओबीसी समाजाचा लढा आणि त्यात मध्यस्थीचा मास्टरस्ट्रोक खेळणारे भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी आणि सरकारशी संवाद साधण्याच्या कसबाने ओबीसी समाजाच्या 14 पैकी 12 मागण्या मान्य करवून घेतल्या. ज्यामुळे हा वाद निवळण्याच्या मार्गावर आहे.
नागपूरच्या संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा दिवस चाललेले साखळी उपोषण 4 सप्टेंबर रोजी थांबले. मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन सरकारने 12 मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण मागे घेतले. या यशाचे श्रेय डॉ. फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बबनराव तायवाडे यांना दिले. पण या यशामागे डॉ. फुके यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि समाजातील असंतोष शांत करण्याची कला लपलेली आहे.
जीआर शंकांचे निराकरण
डॉ. फुके यांनी ओबीसी समाजाच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवताना मराठा समाजाच्या मागण्यांवरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली.मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव दूर करण्यात डॉ. फुके यांनी मध्यस्थीचा मंत्र यशस्वीपणे वापरला. मुंबईत जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाने मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, यासाठी दबाव टाकला होता. पण यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला. याचवेळी सरकारने काढलेल्या जीआरने मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याची खबरदारी घेतली. डॉ. फुके यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
डॉ. फुके यांनी छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या जीआरबाबतच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणली. भुजबळ यांच्या विभागातील काही अडचणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. फुके यांचा हा लढा केवळ राजकीय नव्हता, तर सामाजिक बांधिलकीचा होता. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या मागण्यांना प्राधान्य देताना सरकार आणि समाज यांच्यातील दुरावा कमी केली. एका महिन्याच्या आत शासन आदेश काढले जाणार असल्याचे आश्वासन डॉ. फुके यांनी दिले. या साखळी उपोषणाच्या यशाने ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. डॉ. फुके यांनी हा विजय समाजाच्या एकजुटीचा आणि सरकारच्या संवेदनशीलतेचा परिपाक असल्याचे सांगितले. त्यांच्या नेतृत्वाने आणि संवाद कौशल्याने न्याय मिळाला आहे.
