पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी जनहिताच्या मुद्द्यावर ठोस आणि सक्रिय भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ओबीसी समाजासाठी अधिक निधी देण्याचा प्रश्न विधान परिषदेत उभा करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणाऱ्या नेत्यांची भूमिका अधिकच ठळकपणे समोर येत आहे. अशातच भाजपचे जेष्ठ नेते तथा माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सातत्याने जनहिताचे प्रश्न उपस्थित करून चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. 30 जूनपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आणि शेवटचा आठवडा पार पडत असतानाही, डॉ. फुके यांनी विधिमंडळात विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
विधान परिषदेत बोलताना डॉ. फुके यांनी ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या महाज्योती संस्थेला अधिक निधी देण्याची मागणी लावून धरली. त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बार्टी, मराठा समाजासाठी सारथी, आदिवासींसाठी टीआरटीआय, आणि ओबीसी समाजासाठी महाज्योती कार्यरत आहेत. परंतु, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटपाचा विचार करता महाज्योतीवर अन्याय झाल्याचे चित्र स्पष्ट होते. डॉ. फुके यांनी विधान परिषदेत थेट विचारले की, जेव्हा ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी समाज मिळून जवळपास 65 टक्के लोकसंख्या बनवतात, तेव्हा या समाजासाठी फक्त 300 कोटी रुपयांची तरतूद का?
Indranil Naik : चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्राला पावसाळी अधिवेशनात मोठा आशीर्वाद
शैक्षणिक सक्षमीकरण गरजेचे
डॉ. फुके यांनी पुढे विचारले, या समाजासाठी हजार कोटींचा निधी मंजूर करून त्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे का? डॉ. फुके यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री संजय शिरसाठ यांनी स्पष्टीकरण दिले की, 2023 मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसींच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महाज्योती, बार्टी, सारथी आणि टीआरटीआय यांना समान रेशोमध्ये निधी वाटप व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शिरसाठ यांनी पुढे सांगितले की, समितीचा अहवाल अंतिम करण्याचे काम सध्या सुरू असून त्यानंतर तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. पुढील आठवड्यात यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात केवळ वाद नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर ठोस चर्चा व्हावी, यासाठी डॉ. परिणय फुके यांचा आक्रमक आणि अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन उल्लेखनीय ठरत आहे. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी आर्थिक भक्कमता अत्यंत महत्त्वाची असून, सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
