महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा वाद अजूनही थांबलेला नाही. शासकीय निर्णयानंतरही ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये अंतर्गत संताप स्पष्ट दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक आकाशात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ढग दाटवून आणत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना मान्यता देत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर ओबीसी समाजाने आपला राग आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाने ओबीसी नेते एकवटले असून, छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या या पावलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पण, सरकारने ठामपणे सांगितले आहे की, हा निर्णय कोणत्याही समाजावर अन्याय करणारा ठरणार नाही. या साऱ्या गदारोळात, राज्याचे महसूलमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपली भूमिका मांडत शांततेचा संदेश दिला आहे.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी संघटनांना आंदोलन करण्याचा आणि आपली मागणी मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण त्यांनी राजकीय डावपेचांपेक्षा सामाजिक हिताला प्राधान्य द्यावे. मराठा आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकण्याचे काम उपसमिती करणार नाही. कोणाचाही हक्क डावलला जाणार नाही. सामाजिक सलोखा कायम ठेवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे, असे बावनकुळे यांनी ठणकावून सांगितले. त्यांच्या या शब्दांमधून सरकारची सामाजिक समतोल राखण्याची इच्छा दिसून येते. मराठा आरक्षणाच्या कॅव्हेंटबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांचा आदर व्यक्त केला.
न्यायालयीन लढाईची तयारी
प्रत्येकाला कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. जर ओबीसी संघटना न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतील, तर सरकार आपली बाजू योग्यरित्या मांडेल, असे त्यांनी सांगितले. बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, न्यायालयीन लढाईत सरकार आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडेल आणि सामाजिक सलोख्याचे रक्षण करेल. दरम्यान, बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र पोलिसांचेही कौतुक केले. मराठा समाजाच्या मुंबईतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी शांतता आणि संयमाने परिस्थिती हाताळली. याबद्दल त्यांनी गौरवोद्गार काढले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पोलिसांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.
धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचे रक्षण करताना पोलिसांनी दाखवलेली बारकाई आणि नियोजन कौतुकास्पद आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. त्यांच्या या शब्दांमधून पोलिसांच्या कर्तव्यनिष्ठेचा गवसलेला सन्मान जणू एका चमकणाऱ्या ताऱ्यासारखा दिसतो. मराठा आरक्षणाच्या या गंभीर चर्चेदरम्यान, बावनकुळे यांनी रोहित पवार यांच्यावरही निशाणा साधला. मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातींवरून पवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, एखाद्या खाजगी व्यक्तीने किंवा संस्थेने मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेसाठी जाहिरात छापली तर त्यात काय चूक? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या जाहिरातींसाठी किती खर्च झाला, याचा हिशोब पवार देतील का?
Mahayuti : मराठा आरक्षणाचं यश गाजलं, पण श्रेयासाठी ‘देवाभाऊं’चं बॅनर सजलं
सर्व घडामोडींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव कमी करणे आणि सामाजिक समतोल राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. बावनकुळे यांच्या शब्दांमधून सरकारची ही कसोटी पेलण्याची तयारी दिसते. पण, हा प्रवास किती यशस्वी ठरेल, हे येणारा काळ आणि न्यायालयीन निर्णयच ठरवतील.
