मागील 25 वर्षांपूर्वी आखलेले स्वप्न आजही न्यायालयाच्या गल्लीमध्ये अडकलेले आहे. जुना भंडारा रस्ता रुंद होण्याऐवजी कायदेशीर पेचांच्या जाळ्यात अजून गुंतत चालला आहे.
एकेकाळी नागपूरच्या विकासाचे स्वप्न घेऊन आखलेली योजना, आज न्यायालयाच्या परवानगीनंतरही अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अडकलेली आहे. जुन्या भंडारा रस्त्याच्या रुंदीकरणाची महत्त्वाकांक्षी योजना तब्बल 25 वर्षांपूर्वी तयार झाली होती. पण कायदेशीर पेचप्रसंगांमुळे ती कायमच रखडली. आता जेव्हा प्रत्यक्ष काम सुरू झाले, तेव्हा पुन्हा एकदा प्रकल्पाला न्यायालयीन ब्रेक लागले आहे.
अलीकडेच सुरू झालेल्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर 89 मालमत्ता मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कायदेशीर त्रुटी असल्याचा आरोप केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनात उचित भरपाई आणि पारदर्शकता हक्क कायदा, 2013 या महत्त्वाच्या कायद्यातील कलमे धाब्यावर बसवून एकतर्फी पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पुढे रेटली.
विस्थापन नको
या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील भांगडे यांनी जोरदार युक्तिवाद मांडला. तर नागपूर महानगरपालिकेचं प्रतिनिधित्व अधिवक्त्या जैमिनी कासट यांनी केलं. सरकारी पक्षाने न्यायालयाला आश्वासन दिलं की, पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही याचिकाकर्त्यांना विस्थापित करण्यात येणार नाही. कोणतीही नवीन कारवाई केली जाणार नाही. न्यायालयाने सुस्पष्टपणे सांगितले की, सरकारने जर कोणतीही बेकायदेशीर विस्थापन प्रक्रिया सुरू केली, तर याचिकाकर्त्यांना न्यायालयीन संरक्षण देण्यात येईल. अशा तऱ्हेने न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
पुनर्वसन कोलमडले
31 डिसेंबर 2024 रोजी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या मते कलम 19(1) आणि 19(2) नुसार न भू-धारकांचे पुनर्वसन झाले, ना निधीचा व्यवहार पारदर्शक राहिला. एवढेच नाही तर पुनर्वसनाची योजना पूर्णपणे अस्तित्वातच नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकल्पाची कल्पना सर्वप्रथम 2000 मध्ये तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांनी मांडली होती. 7 जानेवारी 2000 रोजी रस्त्याच्या रुंदीकरणाला अधिकृत मंजुरी मिळाली. सुरुवातीला काही घरे पाडण्यात आली आणि त्यांना भरपाईही मिळाली. पुढे 68 मालमत्ता मालकांनी प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने संमती दिली. राज्य सरकारने यासाठी 339 कोटींचा निधीही मंजूर केला होता.
2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने थेट आदेश देऊन रस्ता विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर काही हालचाली झाल्या, मात्र प्रत्यक्ष कामाच्या टप्प्यावर सर्व घडामोडी पुन्हा न्यायालयात स्थगित झाल्या आहेत. जुना भंडारा रस्ता नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, वाढत्या शहरीकरणामुळे या रस्त्याचे रुंदीकरण अपरिहार्य ठरले आहे. मात्र, या कामामध्ये जी “भूमी कायद्याची अपारदर्शकता, प्रशासनाची ढिसाळता आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप” आडवा येतो आहे, तो या शहराच्या विकासासाठी मोठा अडथळा बनला आहे.
पुढे काय?
आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी करता येणार नाही. नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि नागपूर महापालिकेला यापूर्वीच नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांनी आपली उत्तरं सादर करायची आहेत. या उत्तरांवर न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे, कारण त्यावरच नागपूरच्या जुन्या भंडारा रस्त्याच्या भवितव्याचा निर्णय होणार आहे. हा रस्ता अखेर रुंदीकरणाच्या दिशेने मार्गस्थ होतो की परत न्यायालयीन गुंत्यात अडकतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
