मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांची एक रुपयात पीक विमा योजना गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे बंद केली आहे.
नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक मोठे बदल पाहायला मिळाले. पण शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा शब्द हा कुठेच नव्हता. यासाठी अनेक आदोलने झाली, शेतकऱ्यांचा बळी गेला पण कर्जमाफी मिळाली नाही. मात्र आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक रुपयात पीक विमा ही गेली दोन वर्षे राबवण्यात येणारी योजना अखेर बंद करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत या योजनेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वीप्रमाणेच शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग राहणार, अशी सुधारित रचना पुन्हा लागू होणार आहे.
जुनी पद्धत पुन्हा राबवली जाणार असली तरी एक रुपयात विमा योजनेच्या नावाखाली गेल्या दोन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप जिल्ह्याजिल्ह्यांतून झाले होते. मात्र ही योजना बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, की त्यांच्या डोक्यावर नवा बोजा निर्माण झाला आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कृषी विभाग, विमा कंपन्या आणि सेवा केंद्रांमधील संगनमतातून मोठा घोटाळा झाल्याचेही पुरावे सादर झाले होते. त्यामुळे या योजनेवर टीका आणि शेतकरी वर्गातून प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. नवीन धोरणानुसार, आता शेतकऱ्यांना संरक्षित विमा रकमेवर खरिपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के इतका विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
Valamajri Smart Village : गावविकासासाठी करदात्यांना प्रोत्साहनाचे पंख
पारदर्शक निवड
विमा कंपन्यांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्यात येणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी हवामान बदलाच्या धोक्यांपासून आर्थिक संरक्षण देईल. योजना बंद झाली असली तरी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यभरातील आधुनिक आणि यांत्रिकी शेतीला चालना देण्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतील.
सध्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनाअंतर्गत 21 जिल्ह्यांतील 12 हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळत आहे. हे मॉडेल आता राज्यभर लागू करण्याचा मानस आहे. 2023 मध्ये सुरू झालेल्या एक रुपयात विमा योजनेत रब्बी हंगामात सरकारने 122 कोटी रुपये अनुदान दिले होते. मात्र, योजना सुरू झाल्यानंतर हेच अनुदान 1 हजार 265 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. खरीप हंगामात तर आकडा 4 हजार 700 कोटींपर्यंत गेला होता. या वाढलेल्या खर्चामागे आर्थिक अनियमितता असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या संदर्भात सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांचा खरा फायदा व्हावा, हा निर्णय त्यासाठीच घेण्यात आला आहे, असे वक्तव्यही मंत्रिमंडळात करण्यात आले.
