पावसाळी अधिवेशनात कांदा खरेदीतील गोंधळाचा मुद्दा तापला असतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट दिल्ली दरबारात हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिलं. केंद्रीय मंत्र्यांशी थेट संवाद साधून त्यांनी धोरणात्मक बदलांसाठी पुढाकार घेतल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये दिलासा निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात कांद्याच्या कोसळलेल्या दरांचा, सरकारी खरेदीच्या गोंधळाचा आणि शेतकऱ्यांच्या रोजच्या वेदनेचा मुद्दा जोरदार गाजला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यंत्रणेला जागं करत थेट दिल्ली दरबारी संवाद साधला आणि ‘कांदा काढा, शेतकऱ्याला न्याय द्या’ असा नवा मार्ग तयार केला. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी व पीयूष गोयल यांच्याशी थेट संवाद साधत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
कांद्याच्या खरेदी प्रक्रियेत होणाऱ्या अपारदर्शकतेवर, शेतकऱ्यांना न मिळणाऱ्या दरांवर आणि एजंटांच्या लॉबीवर संतापलेले शेतकरी. प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांनी अमरावतीत उपोषण सुरू करताच, त्याची तात्काळ दखल घेत बावनकुळे दिल्ली-मुंबईच्या दरम्यान प्रशासनाचे चक्र फिरवत आहेत. विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महसूल, पणन आणि कृषी खात्याचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि एनसीसीएफ-नाफेडचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. बैठकीनंतर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांचा माल वाया जाता कामा नये. त्यांना हमीभावासारखाच बाजार दर मिळावा, यासाठी केंद्र व राज्य समन्वयातून निर्णय घेत आहोत. खरेदीत पारदर्शकता ठेवणे हा आमचा पहिला अजेंडा आहे.
लॉबीचा खेळ थांबवा
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट भूमिका घेत म्हटलं, “खरेदी आणि निर्यात वेगळ्या गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी झाली पाहिजे. सध्याच्या लॉबी एजंट्समुळे शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशाला फाटा दिला जातो. त्यामुळे AFPo सेंटर्सऐवजी थेट बाजारातून खरेदीची सूचना त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांचा माल योग्य पद्धतीने विक्रीसाठी बाजार समितीच अधिकृत यंत्रणा आहे, असं मत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मांडलं. “बाजार समितीच्या सहकार्याशिवाय शासकीय खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल ठरेल, असं म्हणत त्यांनी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची ग्वाही दिली.
पायाभूत किंमत हवीच
प्रहारचे आक्रमक नेते बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासमोर ठामपणे आपली मागणी ठेवली. कांद्याला 24 रुपये प्रति किलो पायाभूत किंमत ठरवा. APMCच्या बाहेरुन खरेदी थांबवा. आणि थेट बाजारातूनच नाफेड-एनसीसीएफ खरेदी करू द्या. कधीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर चर्चा करणार? या चर्चांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की केंद्र आणि राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहण्यास सज्ज झालं आहे. आतापर्यंत लॉबीच्या पिंजऱ्यात अडकलेली सरकारी खरेदी यंत्रणा आता शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीच्या दिशेने वळणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नुसती घोषणा नव्हे, तर कडक अंमलबजावणी आणि दररोजच्या व्यवहारात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे. कधी सरकार शेतकऱ्यांच्या मालासाठी झटते, हे पाहून राज्यातील कांदा उत्पादकांना थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी, ‘भाव’ मिळाल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही, हे निश्चित.
