महायुती सरकारच्या मनमानी बदल्यांमुळे प्रशासनात गोंधळ उडाला आहे. निष्पक्ष अधिकाऱ्यांना राजकीय स्वार्थाचा बळी बनवले जात आहे. विकास मीना यांच्या अचानक झालेल्या बदल्येमुळे सरकारच्या निर्णयांवर संशयाची छाया पडली आहे.
महायुती सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर राज्यात प्रशासनातील मोठ्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीचा सपाटा लावत प्रशासनात नवा गोंधळ उडवला आहे. या बदल्यांमुळे प्रशासनातील स्थैर्य ढासळले असून, निष्पक्ष अधिकाऱ्यांना सरकारच्या राजकीय निर्णयांचा फटका बसत आहे.
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुन्हा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख यांची ‘हाफकिन बायो-फार्मा कॉर्पोरेशन’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्याजागी रविंद्र खेबुडकर यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पाठवले आहे. मात्र, सर्वांत चर्चेत असलेली बदली म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांची यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यपदी नेमणूक.
बदलीमागे राजकीय डावपेच
विकास मीना यांची अचानक बदली करण्यात आल्यामुळे सरकारच्या निर्णयावर संशय व्यक्त केला जात आहे. महायुती सरकारच्या अनेक निर्णयांमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढला असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. विकास मीना यांच्या बदलीमुळे प्रशासनात अस्वस्थता निर्माण झाली असून, या निर्णयामागे राजकीय स्वार्थ असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात त्यांची नियुक्ती म्हणजे सरकारने त्यांना एका कठीण आणि अडचणीच्या जागी पाठवून त्यांना मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
राजकीय आकसामुळे वाताहत
सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी प्रशासनावर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी आपल्या सोयीनुसार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून सरकार विकासाच्या नावाखाली सत्ता टिकवण्याचे डावपेच आखत आहे. विकास मीना यांची बदली हा त्याचाच एक भाग असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा राज्य सरकारने धडाडीच्या आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची बदली करून त्यांना दुय्यम पदांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता धोक्यात येत असून, अधिकाऱ्यांमध्येही नाराजी वाढत आहे. निष्पक्ष अधिकारी जर सतत राजकीय बळी ठरत असतील, तर त्याचा परिणाम शेवटी जनतेवरच होणार आहे.
महायुती सरकार निशाण्यावर
विरोधी पक्षांनी या बदल्यांवरून सरकारला धारेवर धरले आहे. आधीच अर्थसंकल्पावरून सरकारच्या धोरणांवर टीका सुरू असताना, या बदल्यांनी सरकारची विश्वासार्हता आणखी कमी केली आहे. सरकार सत्तेचा गैरवापर करून प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयांमुळे भविष्यात प्रशासनात अस्थिरता निर्माण होणार असून, याचा परिणाम थेट राज्यातील नागरिकांवर होणार आहे. सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे प्रशासन निष्पक्ष राहील का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
