पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सैन्याला दिलेल्या फ्री हॅण्डवर प्रकाश आंबेडकरांनी जोरदार टीका केली आहे.
काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या माओवादी हल्ल्याने देश पुन्हा एकदा हादरला आहे. या हल्ल्यात हिंदू कुटुंबांवर टार्गेट करून करण्यात आलेल्या क्रूरतेने संपूर्ण देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारविरोधी सूरही चढू लागले आहेत. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत असताना, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट आरोप करत केंद्राच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. माओवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधानांनी सैन्याला मोकळे हात (फ्री हॅण्ड) दिले असे वक्तव्य समोर आले.
प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, भारतात राष्ट्रपती हे सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात, पंतप्रधान नव्हे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी सैन्याला मोकळीक दिली, हे विधान घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे. ते पुढे म्हणाले, राष्ट्रपतींना लष्करी कारवाईची शिफारस करणे हे मंत्रिमंडळाचे काम असते. पंतप्रधान एकटे अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ही मुक्त संधी म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी स्वतःला जबाबदारीतून मोकळे केले आहे.प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारतीय सैन्य हे कायमच जबाबदार, शिस्तबद्ध आणि उच्च क्षमतेने कार्य करणारे आहे.
Deven Bharti : अकोल्यात कार्यकाळ गाजवणारे झाले मुंबईचे पोलीस आयुक्त
एकतर्फी निर्णयांचा सवाल
कारवाईसाठी पंतप्रधानांनी परवानगी दिली, असे दाखवणे म्हणजे त्यांच्या शौर्याचे अवमूल्यन करण्यासारखे आहे. लष्करी निर्णय हे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सामूहिक प्रक्रियेचा भाग असतात. ते पुढे म्हणाले की, या संदर्भात झालेली बैठक मंत्रिमंडळ व विरोधकांच्या अनुपस्थितीत घेण्यात आली, हे अतिशय गंभीर आहे. असा एकतर्फी निर्णय घेणं म्हणजे मोदी स्वतःला राष्ट्रपती समजत आहेत का? पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याबाबत माहिती अशी समोर आली की, दहशतवाद्यांनी नागरिकांची ओळख विचारून, धर्म व नाव तपासून हत्या केली.
देशात यामुळे हिंदू-मुस्लिम तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेचा परावर्तित परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही होताना दिसतो आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, उद्या जर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई केली, तर त्याचे संपूर्ण श्रेय केवळ आणि केवळ भारतीय सशस्त्र दलांनाच दिले गेले पाहिजे. राजकीय लाभासाठी या शौर्याचे श्रेय राजकारण्यांनी घेऊ नये. या घटनाक्रमामुळे केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर व घटनात्मक अधिकारांवर चर्चेचा नवा मुद्दा समोर आला आहे.
