माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांना विधान परिषदेच्या लोकलेखा समितीच्या विशेष निमंत्रित सदस्यपदी तसेच पंचायत राज समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील पंधरावी विधानसभा गठीत होऊन जवळपास चार महिने उलटले. पण अद्यापही विधान परिषदेच्या समित्यांची नावे जाहीर झाली नव्हती. अखेर राज्य विधान परिषदेच्या विविध समित्यांची यादी 24 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. यंदा या समित्यांमध्ये सदस्यत्व मिळवलेल्यांमध्ये काही नव्या चेहऱ्यांचा समावेश असून काहींना महत्त्वाच्या भूमिकांसाठी पुढे करण्यात आले आहे. यंदा विधान परिषदेच्या लोकलेखा समितीच्या विशेष निमंत्रित सदस्य पद भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांना सोपविण्यात आले आहे.
विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी 2024-25 या वर्षासाठी विधान परिषदेच्या विविध समित्यांवर सदस्यांची व प्रमुखांची नियुक्ती करत ही घोषणा केली. या समितीचे कामकाज राज्याच्या आर्थिक स्वच्छतेसाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. याशिवाय, डॉ. परिणय फुके यांना पंचायत राज समितीच्या सदस्यत्वाची जबाबदारीही देण्यात आली आहे. या दोन्ही समित्यांमधून डॉ. परिणय फुके यांना मिळालेली भूमिका ही केवळ जबाबदारीची नाही, तर महायुती सरकारने त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वासही अधोरेखित करते.
राजकारणातील विश्वासार्ह चेहरा
माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी याआधीही विविध विषयांवर सक्रिय सहभाग आहे. सामाजिक कार्यासाठीही ते नेहमी प्रयत्नशील असतात. म्हणून त्यांची निवड काहीशी अपेक्षितच होती, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संसदीय समित्यांना असलेले महत्व अधोरेखित करत, शिंदे यांनी समिती प्रणाली ही सत्तेच्या नियंत्रण आणि संतुलनाची (Check and Balance) प्रभावी यंत्रणा असल्याचे नमूद केले. ही समिती प्रणाली केवळ सत्रकाळापुरती मर्यादित राहत नाही, तर सत्राविना काळातही विधीमंडळाची कार्यकारी मंडळांवर देखरेख सुरू ठेवते.
लोकलेखा समिती ही राज्य सरकारच्या विविध खात्यांवरील महालेखाकारांचे निरीक्षण तपासून त्यामधील त्रुटी उजेडात आणते. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना साक्षीस पाचारण करून त्यांच्याकडून खुलासे घेतले जातात. या तपासणीनंतर समिती राज्य सरकारकडे शिफारशी सादर करते. यामुळे ही समिती प्रशासनातील पारदर्शकतेचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन मानली जाते. पंचायत राज समिती ही राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांच्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या योजना व त्यातील कारभार तपासते.
नेतृत्वाची नवी जबाबदारी
ग्रामीण भागातील प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठी ही समिती एक महत्त्वाची चौकट म्हणून कार्य करते. या दोन्ही स्तराची जवाबदारी डॉ. परिणय फुके यांच्या खांद्यावर असणार आहे. गेल्या महिन्यात विधिमंडळ लोकलेखा समिती जाहीर होताच अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळाले होते. तर पंचायत राज समितीच्या अध्यक्षपद भाजपाकडे आले होते. यंदा विधान परिषदेच्या या दोन्ही समित्यांमध्ये नेतृत्व बदलले असून महायुती सरकारने पुन्हा एकदा आपल्या विश्वासू प्रतिनिधींना संधी मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
नवीन समित्यांच्या नियुक्तीनंतर आता सर्वांचे लक्ष या समित्यांच्या आगामी कामकाजाकडे लागले आहे. डॉ. परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समिती आणि पंचायत राज समितीमधील त्यांचा सहभाग, राज्य प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरतो, यावरच त्यांचे नेतृत्व भविष्यात किती ठसठशीत ठरते, हे निश्चित होईल.
