शेतकऱ्यांवर लादलेले माती उत्खननाचे रॉयल्टी शुल्क अन्यायकारक आहे. त्याचा थेट फटका ग्रामीण विकासाला बसत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
राज्य शासनाकडून माती उत्खनन आणि वाहतुकीवर आकारले जाणारे रॉयल्टी शुल्क हे शेतकरी, लघु व्यवसायिक, गृहबांधणी करणारे नागरिक आणि सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे. हे शुल्क त्वरित माफ करावे, अशी जोरदार मागणी भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या शेतीच्या सुधारणा आणि समतलीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर मातीचा वापर करतात. त्याचबरोबर जलसंधारण प्रकल्प, विहिर खोदणे, बंधारे बांधणे यांसारख्या शेतीपूरक कामांसाठीही माती अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, शासनाकडून माती उत्खनन व वाहतुकीसाठी आकारले जाणारे रॉयल्टी शुल्क हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत आहे. लहान शेतकरी आणि व्यावसायिकांसाठी या शुल्काचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आणि शेतीशी संबंधित विकासकामांना चालना देण्यासाठी हे शुल्क माफ करणे आवश्यक आहे, असे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.
Parinay Fuke : राजकारणाचा ग्रँडमास्टर, आता बुद्धिबळाच्या पटावर
विकासकामांना अडथळा
ग्रामीण भागात अनेक छोटे उद्योजक, वीटभट्ट्या चालक आणि गृहबांधणी करणारे नागरिक मातीचा वापर करतात. शाळा, रस्ते, सरकारी विकास प्रकल्प तसेच नैसर्गिक आपत्तीमधून पुनर्वसनासाठी मातीची आवश्यकता असते. मात्र, रॉयल्टी शुल्कामुळे ही माती मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, अनेक विकासकामे संथपणे होत आहेत. नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण होत आहे, असे आमदार डॉ. फुके यांनी नमूद केले.
महसूल विभागाला महसूल संकलनाचे ठोस लक्ष्य (Target) दिले जाते. त्यामुळे अधिकारी अनेकदा ट्रॅक्टर चालक, लघु उद्योजक आणि शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करतात. अनेक प्रामाणिक व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना अवाजवी दंड भरावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दुसरीकडे रेती आणि गिट्टी माफियांचे नेटवर्क निर्धोकपणे कार्यरत आहे. अधिकाऱ्यांकडून या माफियांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, असे आमदार डॉ. फुके यांनी नमूद केले.
Parinay Fuke : राष्ट्ररक्षक योद्ध्यांचा अपमान करणाऱ्या पक्षाला उत्तर
अनेक ठिकाणी महसूल अधिकाऱ्यांचे या माफियांशी संगनमत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी, लहान शेतकरी आणि व्यावसायिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हा मोठा अन्याय आहे. यावर त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी स्पष्ट शब्दांत याबाबत विनंती केली आहे.
ग्रामीण भागातील विकासकामे आणि शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक उपयोगासाठी माती उत्खनन करताना रॉयल्टी शुल्क पूर्णतः माफ करावे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि विकासकामांना गती मिळेल. शासनाने लहान शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी, असे आवाहनही आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केले आहे.
